Feticide Case : ६ वया खालील लिंग गुणोत्तरात पुरोगामी महाराष्ट्र देशात २७ व्या स्थानावर, स्त्रीभ्रुण हत्येची ६१२ प्रकरणे दाखल

राज्यात ० ते ६ वयोगटाच्या लिंग गुणोत्तरामध्ये लिंग गुणोत्तरामध्ये महाराष्ट्र २७ व्या स्थानावर आहे, असा अहवाल समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राच्या वतीने नुकताच करण्यात आला. पूर्व गर्भधारणा, प्रसूती पूर्व निदान तंत्र कायद्याच्या तरतुदींचा भंग राज्यात सुरु असल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.

मुंबई : खाजगी सोनोग्राफी केंद्राना शासनाचा धाक राहिलेला नाही. वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रसवपूर्व निदान तंत्राचा दुरुपयोगाची न्यायालयात ६१२ प्रकरणे दाखल. करण्यात आली आहेत. राज्य देशात ० ते ६ वयोगटाच्या लिंग गुणोत्तरामध्ये लिंग गुणोत्तरामध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत पुरोगामी महाराष्ट्र २७ व्या स्थानावर आहे. पूर्व गर्भधारणा आणि प्रसूती पूर्व निदान तंत्र कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणारी प्रकरणे वाढली तर मात्र आपल्या राज्यात देखील हरियाणासारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. असा अहवाल समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्र यांनी नुकताच जाहीर केला आहे.

६१२ केसेस दाखल : राज्यात सप्टेंबर २०२२ अखेर १० हजार ३७२ सोनोग्राफी केंद्रांची या कायद्याअंतर्गत नोंदणी झालेली आहे. सदर कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध एकूण ६१२ न्यायालयीन प्रकरणे वर्ष २०२१-२२ पर्यंत दाखल करण्यात आली. जाहिरात करण्याची ३५, बनावट केसची ४५, नोंदणी नसण्याची ५३, अभिलेख अपूर्ण असण्याची ४४८ तर इतर कारणांची ३१ अशी ही प्रकरणे नोंद झाली आहेत. २०२१ - २२ मध्ये एकूण ६१२ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यापैकी ११५ प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. ३२३ प्रकरणामध्ये निर्हरदोष सोडण्यात आले आहे. १७१ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर ३ प्रकरणात माघार घेण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र २७ व्या क्रमांकावर :वर्ष २००१ मध्ये राज्याचे लिंग गुणोत्तर ९१३ इतके होते त्यामध्ये वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार घट होऊन ८९४ इतके कमी झाले आहे. या पद्धतीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होणे म्हणजे भविष्यात गंभीर स्वरुपाचा धोका निर्माण होण्यासारखे आहे. या वाढत्या प्रकरणांना आळा न बसणे व अशा अनेक कारणांमुळे आपले राज्य देशात ०-६ वयोगटाच्या लिंग गुणोत्तरामध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत पुरोगामी महाराष्ट्र २७ व्या स्थानावर आलेले आहे. पूर्व गर्भधारणा आणि प्रसूती पूर्व निदान तंत्र कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणारी प्रकरणे वाढली तर, मात्र आपल्या राज्यात देखील हरियाणासारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.

काय आहे कायदा :प्रसुतिपूर्व लिंग निदानासाठी होणाऱ्या दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रसुतिपूर्व निदान तंत्रे (विनिमय व दुरुपयोग) प्रतिबंध कायदा १९९४ लागू करण्यात आला. प्रसुतिपूर्व निदान चाचण्या ज्यामध्ये अल्ट्रा सोनोग्राफी किंवा अशी चाचणी ज्यात गरोदर स्त्रीच्या गर्भजल, कोरीऑनीकव्हिलाय, रक्त किंवा पेशी, द्रव किंवा गर्भाचा भाग याचा नमुना घेऊन जनुकीय किंवा मेटॅबॉलिक विकृती किंवा गुणसूत्र विकृती किंवा जन्मत: व्यंग, हिमोग्लोबीनपॅथी, लिंग संबंधित विकार यांचे निदान करण्यासाठी केला जातो. अशा चाचण्या किंवा तपासण्या यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वरील उपरोक्त उपकरणाचा वापर होतो. प्रसुतीपूर्व लिंग निदान करून स्त्री-भ्रूण हत्या करणे सामाजीकरणासाठी घातक आहे. त्यासाठी असे गैरप्रकार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा देण्यासाठी हा कायदा लागू केला आहे.

हरियाणा, राजस्थान सारखी अवस्था होईल :२०२१ - २२ या कालावधीत स्त्रीभूण हत्येची ६१२ प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. प्रकरणे दाखल करण्यात आली असली तरी, त्याप्रमाणात कारवाई होताना दिसत नाही. गर्भ निदान केंद्रे नाव बदलून पुन्हा नव्या नावाने सुरु होतात. त्यामुळे स्त्रीभ्रूण हत्या कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या कक्षा रूंदावण्याची गरज आहे. राज्यातील स्त्रीभ्रूण हत्या थांबवल्या नाहीत तर, महाराष्ट्राची अवस्था हरियाणा, राजस्थानसारखी होईल. याची दखल राज्य सरकार, नागरिकांनी घेण्याची गरज आहे. आपल्याला बायको हवी, आई बहीण हवी, मग मुलगी का नको असा प्रश्न समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्रचे विश्लेषक रुपेश किर यांनी उपस्थित केला आहे.