मुंबई :सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशातील याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, सर्व राज्यांनी सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थिनींना मासिक पाळी दरम्यानसॅनिटरी पॅड पुरवतात किंवा कसे सध्याची स्थिती काय आहे ते सांगा' असे निर्देश दिले (Municipal Corporation sanitary pads provided) आहे. त्यामुळे शिक्षण वर्तुळातून न्यायालयाच्या निर्देशाचे स्वागत केले जात आहे. मात्र राज्यात त्याबाबत परिस्थिती गंभीर (sanitary pads provided in schools in state) आहे.
मविआ सरकार काळातील निर्णय :15 ऑगस्ट 2022 पासून सॅनिटरी पॅड अंमलबजावणी सुरू होईल, असे तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले होते. तेव्हा महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार होते. ग्रामीण विकास विभागाने या योजनेसाठी आपल्या बजेटमध्ये 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर आणि मासिक पाळीची काळजी घेण्याची मोहीम आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, आरोग्यसेविका यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार होती. मात्र जून 2022 मधील सत्ताबदलनंतर अंमलबजावणी फोल ठरली असल्याचे शिक्षक मुख्याध्यापक यांनी (Sanitary Pads Provided In Schools) सांगितले.
प्रतिक्रिया देताना विधान परिषदेच्या उपसभापती शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे निर्णयाची अंमलबजावणी :याबाबत शिक्षक भारती संघटनेचे नेते सुभाष मोरे म्हणाले, मविआ सरकार काळात सरकार दरमहा एक रुपये या किमतीत प्रत्येकी 10 सॅनिटरी नॅपकिन दारिद्र्यरेषेखालील 60 लाख महिलांना उपलब्ध करून देणार होते. राज्य येत्या १५ ऑगस्टपासून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार होती. मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार गेले शिंदे फडणवीस शासन स्थापन झाले. आधीच्या बहुतांश निर्णयाला ह्या नवीन शासनाने ब्रेक लावला.परिणामी अनेक महत्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची तर निधी मंजुरी हवा. तर केवळ मुंबई महापालिका शाळेत (Mumbai Municipal Corporation) पॅड दिले जातात. सर्वत्र पॅड निधी अभावी दिले जात नाही. राज्यात जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा ज्यांना शासनाचे अनुदान मिळते, तसेच अंगणवाडीत येणाऱ्या किशोरवयीन बालिका किंवा महिला यांना देखील शासनाच्या द्वारे सॅनिटरी पॅड मिळत नाहीत. असे वास्तव काही अधिकारी मंडळींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर (sanitary pads provided) सांगितले.
मोफत सॅनिटरी पॅड :या संदर्भात शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा चांगला आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुंबई महानगरपालिका सोडली तर सरकारी शाळा खाजगी अनुदानित शाळा या ठिकाणी सॅनिटरी पॅड बिलकुल दिले जात नाही. यामुळेच शाळा सोडण्याचे प्रमाण मुलींचे अधिक असते आणि प्रत्येक शाळेमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह देखील तितकेच अत्यावश्यक असते. शासनाने यावर विचार करायला पाहिजे, आधीच्या शासन काळामध्ये धोरणात्मक निर्णय झाला होता. मात्र सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातल्या शाळेतील मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड दिले जात नाही.
न्यायालयाने दिलेला निर्देश :या संदर्भात विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिलेला निर्देश हा अत्यंत स्वागत करणे योग्य आहे. कारण हा मुलींच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. तसेच सॅनिटरी पॅड ऐवजी विकसित देशांमध्ये अत्यंत चांगल्या प्रकारचा कफ देखील वापरला जातो. आणि त्याची विल्हेवाट देखील व्यवस्थित होते. कारण दहा वर्षापर्यंत तो टिकतो आणि त्याला स्वच्छ धुता येतो. तो वॉशेबल असल्यामुळे वापरायला अत्यंत सोपा जातो. याबाबत देखील शासन आणि सर्वांनी विचार करणे गरजेचे आहे. असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यात एकूण 2 कोटी पेक्षा अधिक विद्यार्थी विद्यार्थिनी मिळून पटसंख्या शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यापैकी निम्मी संख्या मुलींची आहे. तसेच किशोरवयीन मुलींची संख्या देखील लाखोंनी आहे. मात्र त्यांना सॅनिटरी पॅड दिले जात नाही हे वास्तव आहे.
