मुंबई - आज विधानसभेत राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. कोविड महामारीसह अनेक संकटांशी झगडत असलेल्या राज्य सरकार आणि राज्यातील जनतेसाठी हा अर्थसंकल्प अतिशय महत्त्वाचा होता. यामध्ये उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रातील विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्नशील -
येत्या आर्थिक वर्षात राज्यातील रोजगार वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेअंतर्गत १० लाख रोजगार निर्मती करण्याचे ध्येय आहे. त्यासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली.
परदेशी गुंतवणुकीसाठी तरतूद -
राज्यातील उद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी विदेशी उद्योगांना सुलभ स्वरुपात परवाना देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. रायगड आणि औरंगाबादमध्ये वैद्यकीय उपकरणे तयार करणाऱ्या कारखान्यांना आवश्यक ती आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील हस्तकला, शिल्पकला, कलाकार, हस्तकला प्रदर्शने, आयात आणि निर्यातीसाठी एकूण ३ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात खादी व ग्रामोद्योगासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.