महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

शिवसेना नगरसेवका विरोधात माजी लष्करी अधिकाऱ्याने दाखल केली याचिका

महानगरपालिकेच्या शिवसेना नगरसेवका विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात माजी लष्करी अधिकाऱ्याने याचिका दाखल केली आहे. शिवसेना नगरसेवक अनिल घोले यांच्या विरोधात माजी लष्करी अधिकारी सुजित आपटे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अनधिकृतपणे त्यांच्या जागेवर बांधकाम करून जीवाला धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची तक्रार याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केली आहे.

By

Published : Jan 2, 2021, 11:57 AM IST

Updated : Jan 2, 2021, 12:31 PM IST

mumbai mahanagarpalika nagarsevak
नगरसेवका विरोधात अनधिकृत बांधकाम याचिका

मुंबई - महानगरपालिकेच्या शिवसेना नगरसेवका विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात माजी लष्करी अधिकाऱ्याने याचिका दाखल केली आहे. शिवसेना नगरसेवक अनिल घोले यांच्या विरोधात माजी लष्करी अधिकारी सुजित आपटे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अनधिकृतपणे त्यांच्या जागेवर बांधकाम करून करून जीवाला धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची तक्रार याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर याचिका आली असता पोलीस ठाण्याला यासंदर्भात तपास करून अहवाल देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या जागेवर करण्यात आले अनधिकृत बांधकाम
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते माजी लष्करी अधिकारी सुजित आपटे यांचे भाऊ हे युनायटेड किंग्डम येथे राहत असून 2016 मध्ये त्यांनी वडाळा येथे संपत्ती विकत घेतली होती. या संपत्तीच्या आजुबाजूला असलेल्या अनेक अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात मुंबई महानगरपालिकेकडून कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर सुद्धा या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम झाले असून एका मंदिराची उभारणी होत असल्यामुळे हे बांधकाम याचिकाकर्त्यांच्या जागेवर येत असल्याचे याचिकेत देण्यात आले आहे.
अहवाल सादर करण्याचे आदेश
यासंदर्भात सुजित आपटे यांनी आरएके मार्ग पोलीस ठाण्यांमध्ये नगरसेवक अनिल गोले यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी त्यांची तक्रार दाखल करून न घेतल्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात दाद मागितली आहे. आपल्या संपत्तीला व जीवाला धोका असल्याचा दावा त्यांनी त्यांच्या याचिकेत केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात पोलिस ठाण्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 13 जानेवारी रोजी होणार आहे. याबरोबरच याचिकाकर्त्यांना पोलीस ठाण्याकडून गरज वाटल्यास पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Last Updated : Jan 2, 2021, 12:31 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details