CM Eknath Shinde: मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करत अधिकाऱ्याची बेकायदेशीरपणे प्रतिनियुक्ती? न्यायालयात याचिका दाखल

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये आर. बी. मिटकर यांना 2018 मधील अध्यादेश डावलून मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेली आहे. ही बेकायदेशीर प्रतिनियुक्ती सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील या संदर्भात माहिती दिली गेली नाही, असे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबई :झोपडपट्टी संदर्भात प्राधिकरणाद्वारे राज्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाते. या प्राधिकरणावर उपअभियंता म्हणून आर. बी. मिटकरर यांना मुदतवाढ दिली गेली होती. पदोन्नती आणि प्रतिनियुक्ती अनेक अधिकारी नाकारतात, परंतु मिटकर यांना पदोन्नती हवी असल्याचे बोलले जात आहे. मिटकरी यांना प्रतिनियुक्ती देताना त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशाचे उल्लंघन झाले असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

शासन निर्णयाचे उल्लंघन :26 नोव्हेंबर 2018 च्या प्रतिनियुक्ती बाबतच्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन झालेले आहे. याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदभार सांभाळल्यानंतरही त्यांना दिली गेली नाही, असा आरोप याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांची यामध्ये दिशाभूल करून काही लोकांनी आपला कार्यभाग साधलेला दिसत आहे. त्यामुळेच याचिकाकर्त्यांकडून ही याचिका केली गेलेली आहे.


न्यायालयात याचिका दाखल :17 डिसेंबर 2016 आणि 2 फेब्रुवारी 2018 या शासनाच्या अध्यादेशानुसार प्रतिनियुक्ती पदावर काम करण्यासाठी असणाऱ्या अटी आणि शर्तींचे पालन झालेले नाही, असे देखील याचिकामध्ये याचिकाकर्ते अर्थ संस्था यांच्याकडून नमूद करण्यात आलेले आहे. वास्तविक इतक्या मोठ्या पदावरील उप अभियंता असताना अशा प्रकारे नियम आणि अध्यादेश यांना डावलून प्रतिनियुक्ती कशी काय होऊ शकते? असा प्रश्न उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत करण्यात आलेला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी गरजेची :कोणत्याही उच्च अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्ती देताना तीन वर्ष कालमर्यादा दिलेली असते. त्यानंतर चार वर्षांपर्यंत वाढवली जाते. परंतु त्यानंतर पुढील प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्यासाठी संधी द्यायची असेल तर त्याची सहमती लागते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी आवश्यक असते. परंतु या प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी न घेता आर. बी. मिटकर यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये उपअभियंता म्हणून प्रतिनियुक्ती देण्यात आलेली आहे,असा आरोप देखील याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे. म्हाडा या प्राधिकरणामधून एसआरए या प्राधिकरणामध्ये मिटकर हे प्रतिनियुक्तीवर आले.


बेकायदेशीर प्रतिनियुक्ती :आर. बी. मिटकर यांना 9 जानेवारी 2017 रोजी प्रतिनियुक्ती मिळाली. म्हाडामधून एसआरएमध्ये दोन वर्षांसाठी नियुक्ती झाली होती. हा काळ संपल्यानंतरही 8 जानेवारी 2019 या तारखेच्या आधी त्यांचा एकूण प्रतिनियुक्ती काळ संपतो, मात्र 8 जानेवारी 2019 पासून 15 जुलै 2019 कालावधी पर्यंत बेकायदेशीरपणे आदेशाविना त्यापदावर ते काम करीत होते. मिटकर यांना 16 जुलै 2019 रोजी एका वर्षासाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली गेली. त्यानंतर 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे त्या वेळेचे सीईओ यांनी मिटकर यांना कार्यमुक्त केल्याचे आदेश मंजूर केले. त्यानंतर शासनाने त्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर शासनाने पुढील शासन निर्णय काही जारी केलेला नाही, असे असताना जानेवारी 2020 ते 2022 या काळामध्ये ते बेकायदेशीरपणे या पदावर काम करत होते. त्यामुळे याचिकेमध्ये या संदर्भात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपअभियंता मिटकर यांना ताबडतोब सेवेतून कार्यमुक्त केले पाहिजे, अशी मागणी करणारी ही याचिका अर्थ सेवाभावी संस्थेकडून दाखल झालेली आहे. या आठवड्यात त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.


हेही वाचा :