मुंबई - मालाड पिंपरी पाडा येथील पालिकेच्या जलाशयाची संरक्षक भिंत कोसळून २७ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेला भिंत बांधणारा कंत्राटदार दोषी असल्याचा आरोप मृतांच्या नातेवाईकांनी केला होता. याबाबत पालिकेने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या दुर्घटनेचे पालिकेच्या समितीमध्ये पडसाद उमटले. या भिंतींचे काम काळ्या यादीतील कंत्राटदाराकडून करण्यात आले असून या कंत्राटदाराला काम मिळावे, यासाठीच प्रशासनाने हा अहवाल पुढे ढकलला, असा गंभीर आरोप शुक्रवारी स्थायी समितीत विरोधकांनी केला. प्रशासनाने याला ठोस उत्तर न देता सारवा-सारव करत वेळ मारून नेल्याने नगरसेवकांनी संताप व्यक्त करीत प्रशासनाला धारेवर धरले.
मालाड दुर्घटना : काळ्या यादीत असणाऱ्या कंत्राटदाराला देण्यात आले होते भिंत बांधण्याचे कंत्राट
मालाड दुर्घटनेचे पालिकेच्या समितीमध्ये पडसाद उमटले. या भिंतींचे काम काळ्या यादीतील कंत्राटदाराकडून करण्यात आले असून या कंत्राटदाराला काम मिळावे, यासाठीच प्रशासनाने हा अहवाल पुढे ढकलला, असा गंभीर आरोप शुक्रवारी स्थायी समितीत विरोधकांनी केला.
मालाड दुर्घटना
मुसळधार पावसामुळे मालाड पिंपरी पाडा येथील पालिकेच्या जलाशयाची भिंत कोसळल्याने त्या लगत असलेल्या झोपड्यांमधील २७ जण दगावले होते. त्यामध्ये १० बालकांचा समावेश आहे. या भिंतीचा प्रस्ताव २०१५ मध्ये स्थायी समितीसमोर आला होता. डिसेंबर २०१५ मध्ये या भिंतीचा कार्यादेश निघाला आणि २०१७ मध्ये या भिंतीचे काम पूर्ण झाले. या भिंतीचा हमी कालावधी तीन वर्षांचा असताना दीड वर्षातच ही भिंत कोसळली. या भिंतीसाठी तब्बल २१ कोटी रुपये खर्च आला होता आणि ओंकार इंजिनिअर्स कंपनीने ही भिंत बांधली होती. मालाड जलाशयाच्या या भिंतीचा कार्यादेश निघण्याच्या वेळेला २०१६ मध्ये १० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्यामध्ये ओंकार इंजिनीअर्सचेही नाव होते. मात्र, मालाड जलाशयाच्या संरक्षक भिंतीचे काम ओंकारकडून जाऊ नये, म्हणून हा अहवाल दडपून ठेवण्यात आला, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला.
मालाड दुर्घटना
काँक्रीटची असणारी ही भिंत कमकुवत होती. तिचा पाया भक्कम नव्हता. त्यामुळे त्यावेळच्या कन्सल्टंटवरही कारवाई झाली पाहिजे. शिवाय यात दोषी असणाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही रवी राजा यांनी केली. प्रशासनाने अपघातग्रस्तांना ५ लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा केली. मात्र, ही मदत अद्याप मिळालेली नाही. प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा सुरु आहे. कंत्राटदारावर तत्काळ कारवाई करावी व मुंबईतील सर्वच संरक्षक भिंतींची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली.
भिंत बांधणारा कंत्राटदार काळ्या यादीत असतानाही त्याला भिंत बांधण्याचे काम कसे देण्यात आले. २०१५ साली संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकलेले असतानाही त्याला भिंतीचे कंत्राट मिळावे म्हणून अहवाल पुढे ढकलला का? असा सवाल भाजपचे नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी केला. त्या दिवशी ३०० मिमी पाऊस कोसळला व पाण्याचा निचरा करणारे होल बंद झाले व त्यामुळे भिंत कोसळली असे प्रशासनाने म्हटले आहे. मग होल बंद झाले हे माहिती होते, मग ते वेळेत भरले का नाही? असा प्रश्नही सामंत यांनी विचारला. २०११ सालापर्यंतच्या झोपडीधारकांना अधिकृत केले जाणार असेल तर मग येथील बेघर झालेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन कुठे करणार असा प्रश्नही त्यांनी प्रशासनाला विचारला. अशा दुर्घटना घडून माणसे मेल्यावर प्रशासनाला जाग येते, त्यापूर्वी लक्ष का दिले जात नाही, असा सवालही नगरसेवकांकडून विचारण्यात आला. प्रशासनाने कंत्राटदारावर काय कारवाई केली याबाबतची माहिती येत्या सभेत देण्यात यावी, असे निर्देश अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.