मुंबई - महाराष्ट्र-कर्नाटक या सीमाभागातील जिल्ह्यांमध्ये पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या पदवी-पदव्युत्तर यासोबतच विविध प्रकारची व्यावसायिक महाविद्यालये नव्याने स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने आठ दिवसापूर्वी अभ्यास समिती स्थापन केली. या समितीत कोल्हापूरचे खासदार प्राध्यापक संजय मंडलिक आणि चंदगडचे आमदार राजेश पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी सदस्य म्हणून त्यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याच्या सीमावर्ती भागातील उच्च शिक्षण आणि त्यासंदर्भातील प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी 30 जूनला एक अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही अभ्यास समिती गठीत केली होती. त्यात करमळकर यांच्यासोबत शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, कुलसचिव शिवाजी विद्यापीठ आणि मराठी भाषेचे अभ्यासक डॉ. दीपक पवार यांचा समावेश होता.
आता या समितीत कोल्हापूरचे एक खासदार आणि सीमाभागातील एक आमदार यांचा समावेश झाला आहे. यामुळे या परिसरातील शैक्षणिक उणिवांवर अधिक माहिती समितीकडे उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सीमावर्ती भागात मराठी शाळा सोबतच उच्च शिक्षणातील महाविद्यालयांची मोठी उणीव आहे. यासोबतच या परिसरात शैक्षणिक सुविधाही उपलब्ध नाहीत. यामुळे त्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून विविध लोकप्रतिनिधींकडून या परिसरात अनुदानित तत्त्वावर शाळा आणि महाविद्यालयांची मान्यता सरकारकडून देण्यात यावी, अशी मागणी केली जात होती.
हेही वाचा -पुढील 3 महिन्यांसाठी शिवभोजन थाळी 5 रुपयात, केशरी शिधापत्रिकाधारकांना ऑगस्टपर्यंत मिळणार सवलतीत धान्य
माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने या परिसरात अनुदानित तत्त्वावर मराठी शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तो अजूनही अर्धवट आहे. तर दुसरीकडे उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात अनुदानित महाविद्यालयांची मोठी वानवा असल्याने सीमा भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना याचा त्रास होत असतो. त्यामुळे या समितीकडून सीमाभागातील उच्च शिक्षणाचे वास्तव समोर आणले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
