मुख्यमंत्री ठाकरेच सचिन वझेंचे वकील - देवेंद्र फडणवीस

पीकविम्याचे निकष ठरवून टेंडर काढणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. मात्र, राज्याने निकष बदलले आणि शेतकऱ्याचे नुकसान झाले. आणि विमा कंपन्यांचा फायदा झाला. एकप्रकारे पूर्णपणे शेतकऱ्याची निराशा झाली आहे, शेतकऱ्याशी लबाडी केली आहे. एकूणच या अधिवेशनामध्ये सत्तारूढ पक्ष उघडा पडला आहे.

मुंबई -मनसुख हिरेन प्रकरणात नाव समोर आलेलेपोलीस अधिकारीसचिन वझेंना वकिलाची गरज नाही. त्यांच्यासाठी उद्धव ठाकरे वकिलाची भूमिका पार पाडत आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच ज्या व्यक्तिविरुद्ध इतके पुरावे आहेत, त्याला मुख्यमंत्री डिफेंड करत आहेत. याचा अर्थ त्या व्यक्तिकडे सरकार पाडण्याची ताकद आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

लबाड सरकार -

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात लबाड सरकार म्हणून आज आम्हांला पाहायला मिळाले. सामान्य शेतकऱ्याचे वीजेच्या कनेक्शन कापण्यावर स्थगिती द्यायची आणि शेवटच्या दिवशी ती उठवायची. महाराष्ट्रातील सामान्य शेतकऱ्याला या सरकारने वीजेचा शॉक दिलाय. अधिवेशनात आम्ही मागणी करत होतो, की शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करतो म्हणून सांगितलं होतं त्याला एकही रुपया दिला नाही. पुनर्गठित शेतकऱ्याला कर्जमाफी नाही आणि नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी नाही. एकूणच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची फसवणूक या सरकारने केली आहे.

हेही वाचा -देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अनिल देशमुख यांच्यावर हक्कभंग

पीकविम्याचे निकष ठरवून टेंडर काढणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. मात्र, राज्याने निकष बदलले आणि शेतकऱ्याचे नुकसान झाले. आणि विमा कंपन्यांचा फायदा झाला. एकप्रकारे पूर्णपणे शेतकऱ्याची निराशा झाली आहे, शेतकऱ्याशी लबाडी केली आहे. एकूणच या अधिवेशनामध्ये सत्तारूढ पक्ष उघडा पडला आहे. आम्ही जनतेचे प्रश्न मांडून दोन्ही सभागृहात सरकारला निरूत्तर केले. ओबीसी समाजाच्या संदर्भात सरकारने घोळ घालून सरकारने जागा केल्याचाही आरोप त्यांनी केला. तसेच मराठा आरक्षणातही त्यांनी नवा घोळ सुरू केला आहे. एकूणच कोणालाही हे सरकार न्याय देऊ शकत नाही. सत्तेचे लचके तोडण्यासाठी ही युती झाल्याचीही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभागृहाला गांभीर्याने घेत नाही. सभागृहात तणावाची स्थिती आल्यानंतर त्यातून मार्ग काढला जातो. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही प्रयत्न केले नाही, असा आरोपही फडणवीसांनी केला. अधिवेशनात सरकार 100 टक्के बॅकफुटवर होतं. पहिल्यादिवशीपासूनच माहित होते की ते अधिवेशन जितके छोटे करता येईल, ते करतील. मात्र, अधिवेशनात आम्ही आमचे मुद्दे प्रभावीपणे मांडले. सरकारला विनाचर्चेचं अधिवेशन काढून घ्यायचे होतं.

माझ्याकडे कागदपत्रे कशी आली, याची चौकशी करायलाही मी तयार असल्याचे ते म्हणाले. समृद्धी महामार्ग आणि नाणारलाही शिवसेनेने विरोध केला आहे. मात्र, स्थानिकांचं नाणारला समर्थन आहे. यामुळे शिवसेनेने विरोधासाठी विरोध न करता 3 लाख कोटींचा प्रकल्प इथे आणली पाहिजे. कोरोनाकाळात जो भ्रष्टाचार झाला तेदेखील आम्ही सांगितले. त्याबाबत आम्ही पुस्तकही प्रकाशित केले, असेही ते म्हणाले.