महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Apr 11, 2021, 3:01 PM IST

ETV Bharat / state

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सहायक, सेक्रेटरीची 'सीबीआय'कडून चौकशी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आतापर्यंत सीबीआयने तक्रारदार अ‌ॅड. जयश्री पाटील, परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे यांचे जबाब नोंदवलेले असून आता याच्या पुढच्या टप्प्यात देशमुख यांचे स्वीय सहायक (पीए) कुंदन शिंदे आणि सेक्रेटरी संजीव पलांडे यांची सीबीआयकडून चौकशी केली जात आहे.

मुंबई
मुंबई

मुंबई- महाविकास आघाडी सरकारचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहायक (पीए) कुंदन शिंदे आणि पीएस संजीव पलांडे यांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषन विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी केली जात आहे. देशमुख यांनी महिन्याला 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे लक्ष्य दिले होते, असा आरोप तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त व सध्याचे राज्याचे गृहरक्षक दलाचे प्रमुख परमबीर सिंह यांनी केला होता.

परमबीर सिंह यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणीत न्यायालयाने प्राथमिक चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले होते. या आदेशानंतर आतापर्यंत सीबीआयने यासंदर्भात तक्रारदार अ‌ॅड. जयश्री पाटील, परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे यांचे जबाब नोंदवलेले असून आता याच्या पुढच्या टप्प्यात देशमुख यांचे स्वीय सहायक (पीए) कुंदन शिंदे आणि पीएस संजीव पलांडे यांची सीबीआयकडून चौकशी केली जात आहे.

हेही वाचा -सचिन वाझेंचे सहकारी रियाजुद्दीन काझी यांना एनआयएकडून अटक

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर प्राथमिक चौकशीला सीबीआयने सुरुवात केली आहे. या संदर्भातील संबंधित व्यक्तींना बोलावून त्यांचा जबाब नोंदविली जात आहे. सचिन वाझेला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर बोलावून 100 कोटींची वसुली करण्यासाठी सांगितले होते. यासाठी मुंबईत असलेल्या 1758 बियर बारसारख्या ठिकाणांहून वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचे परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते. त्यानुसार सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात सिंह यांनी दाद मागितली होती, मात्र त्यानंतर त्यांना मुंबई उच्च न्यायालय जाऊन या संदर्भात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

या संदर्भात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर एका सनदी अधिकाऱ्याने गृहमंत्र्यांवर अशा प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे ही गंभीर बाब असून या संदर्भात सीबीआयने प्राथमिक चौकशी करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. हे आदेश सीबीआयला प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून तसा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या दरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुख हे दोषी आढळत असतील तर त्यांच्याविरोधात सीआरपीसीच्या कलम 193, 195 च्या अंतर्गत परवानगी घेऊन गुन्हा दाखल करावा लागणार आहे.

हेही वाचा -सरकारडून टाळेबंदीसाठी हालचाली, दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता

ABOUT THE AUTHOR

...view details