आदिवासी लोकांना मिळणार हक्काचे घर; राज्यपालांचा निर्णय

वर्षानुवर्षे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी व भटक्या लोकांना अद्यापही हक्काची घरे नाहीत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या लक्षात ही बाब आली. त्यांनी वनाधिकार अधिनियम २००६ मध्ये बदल करत या लोकांना घरे बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी वनाधिकार अधिनियम २००६ मध्ये बदल केला आहे. या बदलामुळे अनुसूचित जमाती व वननिवासी लोकांना लगतच्या वनक्षेत्रात राहण्यासाठी जमीन उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी क्षेत्रातील अनुसूचित जमातींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक आदिवासी कुटुंबांना लगतच्या वनक्षेत्रात घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेमुळे अनेक वर्षांपासून जंगलात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील लोकांना हक्काचे घर मिळणार आहे. यामुळे त्यांचे मूळ गावातून स्थलांतर कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या पालघर, नंदुरबार आणि गडचिरोली यांसह इतर जिल्ह्यांना राज्यपालांनी भेटी दिल्या. यादरम्यान राज्यपालांच्या निदर्शनास आले की, काही अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी कुटुंबे जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या मूळ वस्तीस्थानापासून इतरत्र स्थलांतर करत आहेत. या संदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून राज्यपालांनी नवीन अधिसूचना जाहिर केली.