वकिलांची फी न्यायालय ठरवू शकत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

अभिनेत्री कंगना रणौत विरुद्ध बीएमसी खटल्यातील वकिलांना 86 लाख रुपयांची फी दिल्याचे कारण पुढे करत सामाजिक कार्यकर्ते शरद राव यांनी या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे.

मुंबई - एखाद्या खटला चालवण्यासाठी कोणता वकील असावा, त्याची फी किती असावी, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंदर्भात दाखल झालेली एक जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

काय म्हटले आहे याचिकेत -

नोव्हेंबर 2020 मध्ये अभिनेत्री कंगना रणौत हिच्या मुंबईतील पाली हिल परिसरातील कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेल्या कारवाईच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधात जाऊन अभिनेत्री कंगना रणौतच्या बाजूने निकाल दिला होता. हा खटला लढवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून ज्येष्ठ वकील एसपी चिनॉय यांना तब्बल 86 लाख रुपयांची फी दिल्याचे कारण पुढे करत सामाजिक कार्यकर्ते शरद राव यांनी या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी म्हटले होते की, कंगना सारख्या सामान्य खटल्याला 86 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. हा सामान्य नागरिकांच्या पैशाचा दुरुपयोग आहे. यासंदर्भात सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी या याचिकेत सामाजिक कार्यकर्ते शरद यादव यांनी केली होती.

न्यायालयाला अधिकार नाही -

मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली. कुठल्या वकिलाची फी किती असावी? कोणी कुठल्या वकीलाला किती फी द्यावी? हे ठरवण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.