Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रलंबित; विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) होत नाहीत. त्यामुळे प्रशासक हे काम पाहत आहेत. हेच प्रशासक सरकारची लूट करत आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी केला आहे. तर हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केला आहे.

मुंबई - राज्यातील नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका दीर्घकाळ (Local Body Election) प्रलंबित आहेत. त्याठिकाणी प्रशासकीय नेमणूक झाली नसल्याकारणाने त्याचा परिणाम जनतेच्या विकासकामांवर होत आहे. याबाबत विरोधी पक्षांनी वारंवार आवाज उचलूनसुद्धा त्यावर काहीच पावले उचलली नाहीत. अशात प्रशासक सरकारची लूट करण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी केला आहे.

लोकशाहीसाठी हे घातक - राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्या निवडणुका अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारात वाढ झाली असून, मुंबईतील रस्ते, फुटपाथ, उद्याने, पूल, समुद्रकिनारे यांचे सौंदर्यीकरण व सुशोभीकरणावरील होणाऱ्या खर्चात जनतेच्या पैशाची लूट होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. जनतेच्या पैशावर डाका टाकण्याचे काम सरकार करत असून, लोकशाहीसाठी हे घातक असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. एकेक मंत्र्यांकडे सहा-सहा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी असल्याने कामे रखडल्याचे नाना पटोले म्हणाले आहेत.

जनतेच्या पैशावर डाका टाकण्याचे काम सरकार करत असून, लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. एका मंत्र्यांकडे अनेक जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी असल्याने कामे रखडली आहेत - नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

मुंबईच्या विकासकामांवरुन टिका -सुशोभीकरणासाठी निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा वापर केला जात आहे. पदपथांची व रस्त्यांची कामे अनेक ठिकाणी अपूर्णावस्थेत असल्याकारणाने या पावसाळ्यामध्ये पाणी साचल्याने नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे अनेकठिकाणी महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणाही कार्यरत नसून अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येलासुद्धा भर पावसात नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच वार्डच्या लोकसंख्येप्रमाणे निधीचे वाटपसुद्धा होत नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मुंबईत साथीच्या रुग्णसंख्येत दुपटीने वाढ झाली असून, ठाण्यामध्ये विकासाच्या नावाखाली हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली असल्याचेही विरोधकांनी म्हटले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने अनेक समस्यांना जनतेला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने नेमलेले प्रशासक सरकारची लूट करण्यात व्यस्त आहेत - आदित्य ठाकरे, आमदार, ठाकरे गट

राज्यात गलिच्छ राजकारण सुरू - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने अनेक समस्यांना जनतेला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने नेमलेले प्रशासक सरकारची लूट करण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. स्थानिक स्तरावर निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. राज्यात गलिच्छ राजकारण सुरू असून, राज्यातील इंडस्ट्रीसुद्धा दुसऱ्या राज्यात घेऊन जाण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.

शासनाचे दुर्लक्ष -अंतर्गत विकासकामांसाठी जमिनी संपादन करताना बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. सतत होत असणारा पाऊस, गारपीट आणि नापिकीमुळे शेतकऱ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने व कर्जबाजारीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे प्रमाणसुद्धा वाढले आहे. राज्यावर आज ६ लाख कोटींचे कर्ज आहे. कर्ज फेडायला परत कर्ज आणि व्याज फेडायलाही कर्ज अशी अवस्था राज्याची झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

प्रशासकांचे दुर्लक्ष - देशात सर्वाधिक कर भरणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा गौरव केला जातो. परंतु महाराष्ट्राच्या वाट्याला फारसा निधी केंद्राकडून दिला जात नाही. राज्यात कॅन्सर व इतर आजारांचे प्रमाण वाढले असून त्याकरिता करण्यात येणारे उपचारसुद्धा महाग झाले आहेत. सदर उपचाराकरिता रुग्णालयाकडून नागरिकांची लूट होत असल्याची बाबसुद्धा उघड झाली आहे. याकरिता योग्य धोरण निश्चित करण्याची गरज असल्याने टाटा रुग्णालयाच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात रुग्णालय स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधी हा गरिबांना भेटत नसून धर्मादाय रुग्णालयात अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना खाटाही उपलब्ध होत नाहीत. एम्सच्या धर्तीवर विभागनिहाय रुग्णालय स्थापन करण्याची आवश्यकताही मोठ्या प्रमाणात असून, त्याचबरोबर सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे भेटण्यासाठी गृहनिर्माण धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, या सर्व गोष्टीवर लक्ष देण्यासाठी निवडणुका न झाल्याने प्रतिनिधीच राज्यात हजर नसल्याकारणाने प्रशासक या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत असून, जनतेच्या पैशाची अमाप लूट चालू असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.

हेही वाचा -