डेडलाईन 24 डिसेंबरच, पुढचं आंदोलन सरकारला परवडणारं नसेल; मनोज जरांगे पाटलांचा इशारा

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्द्यावर मंगळवारी(19 डिसेंबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत (Maharashtra Winter Session २०२३) उत्तर दिलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. त्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. यावर आता मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.

जालना Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सरकार सकारात्मक आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय न होता, तसेच टिकणारं आरक्षण मराठा समाजाला दिलं जाणार आहे. त्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन (Maharashtra Winter Session २०२३) घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत केली. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्या, अन्यथा पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलाय.

आंदोलन सरकारला परवडणारं नसेल : सरकारनं विशेष अधिवेशन न घेता याच अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करावी, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. सरकारनं अधिवेशनाचा वेळ वाढवावा. मात्र, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय 24 डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. मराठा समाज आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, आम्हाला 24 डिसेंबर रोजी आरक्षण नाही मिळालं तर आम्ही आमची पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार आणि ते सरकारला परवडणार नसेल, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलाय.

रक्ताच्या नातेवाईकांना देणार लाभ : 1967 पासून ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्याचा लाभ त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. यामुळं महाराष्ट्रातल्या सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जी काही घोषणा केली त्यावर आपण समाधानी आहोत, पण पूर्ण समाधानी नाही. रक्ताच्या नातेवाईकांना लाभ देण्यासाठी अटी काय असतील याची माहितीही सरकारनं जाहीर करावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. ज्या नोंदी सापडल्या त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना कधीपासून सर्टिफिकेट देणार हे राज्य सरकारनं स्पष्ट करावं. त्यासाठी वेगळा कायदा करणार का? किंवा कलेक्टरांना आदेश देणार का? हे स्पष्ट करावं. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातल्या सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारने याबद्दलची स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.

हेही वाचा -