जळगाव - नवीन कृषी कायदे हे शेतकरी हिताचे आहेत. मात्र, विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून राजकारण करत आहेत. सन 2006 मध्ये शेती सुधारणा कायदा आणणारेच आता 'यू टर्न' घेत आहेत, अशा शब्दात भाजप खासदार उन्मेष पाटील यांनी विरोधकांवर टीका केली.
हेही वाचा -जळगाव : राधाकृष्ण नगरात घरफोडी; लाखाचा ऐवज लंपास
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी भाजपच्या वतीने काल सायंकाळी पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी खासदार उन्मेष पाटील बोलत होते. पत्रकार परिषदेला आमदार सुरेश भोळे, महापौर भारती सोनवणे, महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, नगरसेवक कैलास सोनवणे, प्रसिद्धी प्रमुख मनोज भांडारकर आदी उपस्थित होते.
तुम्ही शेतकऱ्याला चक्रव्युहात अडकवले
खासदार उन्मेष पाटील पुढे म्हणाले, 2006 मध्ये तुमचे सरकार असताना 'मॉडेल एपीएमसी अॅक्ट' तुम्ही आणला. खासगी बाजार समित्यांना परवाने तुम्ही दिले. त्यांना शेतीमाल खरेदीचे परवाने देण्यात आले. करार शेतीला तुम्ही परवानगी दिली. परंतु, या सर्व गोष्टींना बळकटी देण्यात आली नाही. शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला कमी भाव मिळाला तर तो कुठे जाईल, शेतीमालाला जास्त भाव मिळाला तर शेतीमाल बाहेर विक्री करण्यासंदर्भातली कुठलीही तरतूद केली नाही. उलट तुम्ही शेतकऱ्याला चक्रव्युहात अडकवण्याचे काम केले. याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवीन कृषी कायदा आणून शेतकऱ्याला सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला. शेती मालाची विक्री आणि खरेदीला संरक्षण देणारा कायदा केंद्र सरकारने आणला आहे. पण, 2006 मध्ये कायदा आणणारे आता 'यू टर्न' घेत आहेत, असे खासदार पाटील म्हणाले.
नाहक राजकारण नको, वास्तव मांडण्याची गरज
2016 मध्ये मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी फळे व भाजीपाला नियमन मुक्त केला. त्यांना मार्केट कमिटी अॅक्टमधून बाहेर काढण्यात आले. मात्र, तरीही गेल्या सहा वर्षात एकही बाजार समिती बंद पडली नाही. त्यामुळे, शेती विषयात राजकारणापलीकडे काम करण्याची गरज आहे. निवडणुका आल्या की राजकारण जरूर करूया. परंतु, आता वास्तव मांडण्याची गरज आहे, असेही खासदार पाटील यांनी सांगितले.