जळगाव - जलसंपदामंत्र्यांचा जिल्हा असूनही जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प दुर्लक्षितच आहेत. जिल्ह्यातील सर्वात महत्त्वाचा असलेला पाडळसरे निम्न तापी प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यास तापी महामंडळ व राज्य शासनाची अनास्था असल्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन आर्थिक वर्षात मिळालेला ६५ कोटी रुपयांचा निधी हाती असताना या प्रकल्पाचे काम थंड बस्त्यात आहे. अमळनेर तालुक्याचे राजकीय गणिते ठरवणाऱ्या या प्रकल्पाचा मुद्दा आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
padalse-nimna-tapi-project
पाडळसरे निम्न तापी प्रकल्पाला १९९७ मध्ये पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. मात्र, प्रकल्पाच्या अनेक नकाशांना मंजूरी मिळालेली नसल्याने घोडे अडले आहे. पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन झाल्यावर आराखड्याच्या नकाशानुसार प्रकल्पाच्या डिव्हाईड वॉलचे काम मार्गी लावण्यात आले आहे. पिअरचे डिझाईन आता प्राप्त झाल्याने ते काम सुरू असल्याचा दावा प्रशासन करत आहे. आतापर्यंत प्रकल्पाचे केवळ २५ ते ३० टक्के काम झाले असून त्यात केवळ २ टीएमसी एवढे पाणी अडवले जात आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाची क्षमता १४ टीएमसी पाणी अडवण्याची आहे.
या प्रकल्पाचे नकाशे प्राप्त नसल्याने मागील वर्षी ३० कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक होता. तर यावर्षी प्राप्त झालेला ३५ कोटी रुपयांचा निधीही शिल्लक आहे. या प्रकल्पाचे २ टप्प्यात विभाजन करण्यात आलेले आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाचे संपूर्ण बांधकाम होणार आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात जादा पाणी उपलब्ध झाल्यावर ते अडवण्यासाठी अतिरिक्त भूसंपादन केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १०.४० टीएमसी पाणी अडवले जाणार असून दुसऱ्या टप्प्यात १७.७३ टीएमसीपर्यंत पाणी अडवले जाणार आहे. या प्रकल्पाचे पाणी बोदवड उपसा सिंचन योजनेसाठी वळविण्यात आल्याने दुसऱ्या टप्प्यात जेमतेम १४ टीएमसीपर्यंत पाणी अडवले जाणार आहे.
२०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन-
या प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळाली असल्याने त्या मंजुरीनुसार २०२४ पर्यंत या प्रकल्पाचे काम कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करणे राज्य शासनाला बंधनकारक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने या प्रकल्पाच्या मार्गातील सर्व अडचणी दूर करणे, प्रसंगी जादा निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या साडेचार वर्षात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे जिल्ह्यातील असतानाही या प्रकल्पाच्या मार्गातील अडचणी दूर होऊ शकल्या नाही. तापी महामंडळ व राज्य शासनाच्या अनास्थेमुळे हा प्रकल्प रखडला आहे.
प्रकल्पाची किंमत २७५१ कोटींवर-
हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आता २७५१ कोटी रुपयांची गरज आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशानुसार २०२४ पर्यंत हे काम कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकारने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी पाहता या कामासाठी दरवर्षी किमान ३५० ते ४०० कोटींचा निधी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, तापी महामंडळाचे वार्षिक बजेट ३५० ते ४०० कोटी असल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणे अशक्य आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा केंद्राच्या योजनेत समावेश करणे आवश्यक आहे. बळीराजा योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला असता. परंतु, तोपर्यंत आराखडा उपलब्ध नसल्याने ते शक्य झाले नाही. आता नाबार्ड योजनेत प्रकल्पाचा समावेश करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. या माध्यमातून २७५१ कोटींचा प्रस्ताव महामंडळाकडून पाठवण्यात आला आहे.
