राजकीय दबावापोटीच 'बीएचआर'मधील गैरव्यवहाराच्या तपासाला विलंब; एकनाथ खडसे यांचा आरोप

माझ्याकडे अनेक कागदपत्रे आहेत. या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या अ‌ॅड. किर्ती पाटील यांना कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. त्यांना किरकोळ माहिती देण्यात आली. गैरव्यवहार करणाऱ्या अनेकांनी कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता कवडीमोल भावात खरेदी केल्या. त्यामुळे ठेवीदारांना खूप फटका बसला आहे.

जळगाव -येथील 'बीएचआर' पतसंस्थेत सुमारे 1100 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी आपण 2015 पासून सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. मात्र, तत्कालीन राज्य सरकारने मर्जीतील लोकांना सांभाळण्यासाठी हे प्रकरण दडपले. राजकीय दबावापोटीच 'बीएचआर'मधील गैरव्यवहाराच्या तपासाला विलंब लावण्यात आला. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारने या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे निर्देश देऊनही राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केला. या गैरव्यवहारात अनेक बड्या राजकीय नेत्यांचा सहभाग असल्याचेही खडसेंनी यावेळी सांगितले.

बीएचआर पतसंस्थेच्या गैरव्यवहारासंदर्भात माहिती देण्यासाठी एकनाथ खडसे यांनी आज (सोमवारी) सायंकाळी जळगावात त्यांच्या मुक्ताई निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी खडसे बोलत होते. या प्रसंगी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या अ‌ॅड. किर्ती पाटील उपस्थित होत्या.

खडसे पुढे म्हणाले, बीएचआर पतसंस्थेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. अनेक ठेवीदारांनी मी आमदार असताना माझ्याकडे बीएचआर पतसंस्थेच्या गैरव्यवहाराबद्दल तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे मी राज्य सरकारकडे चौकशीची विनंती केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मला बीएचआर ही मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह पतसंस्था असल्याने मला केंद्राकडे तक्रार करायला सांगण्यात आले. त्यानुसार मी केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे तक्रार केली होती. तक्रारीची दखल घेऊन सिंह यांनी पत्र पाठवून या प्रकरणाची चौकशी 'ईओडब्ल्यू'मार्फत (आर्थिक गुन्हे शाखा) करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. राधामोहन सिंह यांच्या पत्राच्या आधारे राज्य सरकारकडून चौकशी होणे अपेक्षित होते. मात्र, या गैरव्यवहारात तत्कालीन राज्य सरकारच्या मंत्र्यांशी हितसंबंध असलेले लोक गुंतलेले होते. म्हणून राज्य सरकारने ही चौकशी केली नाही, असा आरोप एकनाथ खडसे यांनी यावेळी केला.

तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्यांनाही माहिती देण्यास झाली होती टाळाटाळ-

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या अ‌ॅड. किर्ती पाटील यांना बीएचआर पतसंस्था तसेच राज्य सरकारकडून आवश्यक असणारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. हा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडेही मांडण्यात आला होता. नंतर स्वतः धनंजय मुंडे यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. त्यांना किरकोळ स्वरुपाची माहिती देण्यात आली. धनंजय मुंडे यांना आवश्यक व मुद्देसूद माहिती देण्यासही संबंधितांकडून टाळाटाळ झाली होती, असेही खडसेंनी सांगितले.

हेही वाचा -'बीएचआर' प्रकरणात 'बडे मासे'ही गळाला लागण्याची शक्यता; तिसऱ्या दिवशी चौकशीत सापडली भाजप नेत्याची कागदपत्रे?

खडसेंनी टाळला गैरव्यवहारात सहभागी असणाऱ्यांचा नामोल्लेख -

गैरव्यवहार करणाऱ्या अनेकांनी कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता कवडीमोल भावात खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांना खूप फटका बसला आहे. बीएचआरची जवळपास 1100 कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी गैरव्यवहार करणाऱ्यांनी कवडीमोल किंमतीत घेतली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जामनेरसह पुण्यातील निगडी येथील काही जमिनी अशा प्रकारे घेण्यात आलेल्या आहेत. यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. आता या गैरव्यवहाराची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू असल्याने मी अजून काही माहिती जाहीर करू शकत नाही. मला मर्यादा आहेत, असे सांगत खडसेंनी गैरव्यवहारात सहभागी असणाऱ्या लोकांची थेट नावे घेणे टाळले.

चौकशीसाठी राज्य सरकारला मदतीचे साकडे -

बीएचआर गैरव्यवहार उघड करण्यात अ‌ॅड. किर्ती पाटील यांनी योग्य प्रकारे पाठपुरावा केला आहे, त्यांचे मी अभिनंदन करतो. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सहकार्य करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत, म्हणून मदत करण्याची माझी मागणी आहे, असेही खडसे म्हणाले. या प्रकरणाच्या चौकशीला खूप वेळ लागू शकतो. कारण गैरव्यवहार करणाऱ्यांनी अनेक कागदपत्रे बनावट तयार केली आहेत. त्यांचा अभ्यास करायला, खातरजमा करायला पोलिसांना खूप वेळ लागू शकतो. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीत लक्ष घालण्याची गरज आहे, असे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.

तत्कालीन सहकार मंत्र्यांवर होता राजकीय दबाव -

या प्रकरणाची चौकशी 'ईओडब्ल्यू'मार्फत करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह यांनी राज्य सरकारला दिले होते. परंतु, राज्य सरकारकडून चौकशीला दिरंगाई केली जात होती. म्हणून मी वेळोवेळी राज्याचे तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे पाठपुरावा करत होतो. त्यांच्यावर राजकीय दबाव असल्याने ते टाळाटाळ करत होते. तेव्हा एकदा सुभाष देशमुख आणि माझ्यात शाब्दिक चकमक देखील उडाली होती. यावेळी सावरासावर करताना देशमुख यांनी माझ्यावर राजकीय दबाव असल्याची कबुली दिली होती, असा गौप्यस्फोट देखील खडसेंनी यावेळी केला. त्यानंतर सातत्याने होणारा पाठपुरावा लक्षात घेऊन या प्रकरणाची चौकशी होत आहे, असे भासवण्यासाठी 'ईओडब्ल्यू' ऐवजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वतीने चौकशी करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वतीने चौकशी करणे संयुक्तिक नाही. त्याबाबतही तक्रारी झाल्या. तेव्हा दिल्लीतून चौकशी बदलाच्या सूचना करण्यात आल्या. मात्र, राज्य सरकारकडून कृती झाली नाही, असा आरोपही खडसेंनी केला.

गैरव्यवहारात बड्या राजकीय हस्ती -

या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात राजकीय बड्या हस्ती अडकल्या आहेत. जामनेर, पुणे, जळगाव येथील प्रॉपर्टीचे व्यवहार या प्रकरणात झाले आहेत. यात अडकलेल्या लोकांची नावे पोलिसांकडून समोर येणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात अनेकांनी अक्षरशः हात धुवून घेतले आहेत. ठेवीदारांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत सरकारशी संघर्ष करावा लागणार आहे. कारण गोरगरीब ठेवीदारांचा प्रश्न आहे. कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता सरकारने या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे, असे खडसे म्हणाले.

अवसायकाने मोठ्या प्रमाणावर केला गैरव्यवहार - अ‌ॅड. किर्ती पाटील

बीएचआर पतसंस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. त्यात अनेक बड्या हस्ती सहभागी आहेत. मी याबाबत केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा केला आहे. बीएचआर पतसंस्थेत प्रचंड गैरव्यवहार झाला आहे. मात्र, त्याची तक्रारीनंतरही सखोलपणे चौकशी झालेली नाही. अवसायकाने खूप चुकीच्या पद्धतीने काम केले असून, मोठा गैरव्यवहार केला आहे. या पतसंस्थेचे 2015 पासून ते आजतागायत लेखापरीक्षण झालेले नाही. ते का पूर्ण झाले नाही? हे अनुत्तरीतच आहे, अशी माहिती या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या अ‌ॅड. किर्ती पाटील यांनी दिली.

अवसायकाचा होता मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचा प्लान -

बीएचआरची स्थानिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी होत असताना स्थानिक राजकीय लोकांचा दबाव असल्याने तपास होऊ शकला नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र, नेहमी मला उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. या प्रकरणाच्या सखोलपणे चौकशी होणे गरजेचे आहे. या गैरव्यवहारात जवळपास 1600 कोटी रुपयांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अवसायकाने मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचा प्लान आखला होता. जेणेकरून तो या गैरव्यवहारातून सहज सुटू शकतो, असेही ऍड. किर्ती पाटील यांनी सांगितले.