जळगाव-जिल्ह्यातील सुमारे 750 ते 800 गावांची जलजीवन मिशन योजनेसाठी निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेतून प्रत्येक गावात प्रतिदिन दरडोई 80 ते 85 लीटर शुद्ध पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. आगामी 3 ते 4 वर्षांत ही योजना प्रत्यक्षात कार्यान्वित होईल, अशी माहिती जळगाव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. खासदार पाटील यांनी या योजनेसंदर्भात नुकताच संसदेत मुद्दा उपस्थित केला होता.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रत्येक घराला नळाच्या माध्यमातून शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने गेल्या वर्षी 'जलजीवन मिशन' ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 2 लाख 87 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जळगाव जिल्ह्यासाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे.
जळगावकरता 'जलजीवन मिशन' वरदान 'हर घर नल, हर घर जल'
देशातील प्रत्येक घराला शुद्ध पाणी मिळावे, या उद्देशाने जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने 'जलजीवन मिशन' नावाची महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. 'हर घर नल, हर घर जल' हे या योजनेचे ब्रीद वाक्य आहे. गेल्या वर्षीच जलजीवन मिशन योजनेची संकल्पना जलशक्ती मंत्रालयाने मांडली होती. त्यानंतर या योजनेसाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद आगामी 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आली होती. मात्र, तेव्हा फक्त देशातील ग्रामीण भागातील गावांचा योजनेत समावेश करण्याचे विचाराधीन होते. परंतु, शहरी भागातील पाण्याची समस्या, ज्या शहरांमध्ये मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे, त्याठिकाणी पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी ही योजना शहरी भागातही राबवण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण व शहरी भागासाठी 2 लाख 87 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अशी राबविण्यात येणार योजना-
जलजीवन मिशन योजनेसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून एकत्रितपणे राबवण्यात येणार आहे. त्यात केंद्र सरकारचा 50 टक्के, राज्य सरकारचा 40 तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा 10 वाटा असणार आहे. मुख्य कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून राज्य सरकारचा योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रमुख वाटा असेल. विशेष म्हणजे, जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून 'वेस्ट वॉटर'वर ट्रीटमेंट करून त्याचा व्यावसायिक वापर करता येईल. त्यातून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नवाढीचाही केंद्र सरकारचा मानस आहे.
हेही वाचा-किल्ले शिवनेरीवर शिवजयंतीनिमित्त शिवाई देवी मंदिरात शासकीय पूजा संपन्न
असा असेल जिल्ह्याचा आराखडा-
जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक माहिती देताना 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना खासदार उन्मेष पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रातील 1 कोटी 30 लाख कुटुंबांपैकी सुमारे 40 ते 45 टक्के कुटुंबांना आजही पिण्याचे शुद्ध पाणी मुबलक प्रमाणात मिळत नाही. ही अडचण या योजनेच्या माध्यमातून दूर होणार आहे. जलजीवन मिशन योजना ही ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत तसेच शहरी भागात नगरपंचायत, नगरपालिका तसेच महापालिकेच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोबत घेऊन योजनेचा आराखडा तयार केला जाईल. जळगाव जिल्ह्यात पाणी टंचाईला सामोरे जाणाऱ्या गावांचा योजनेत प्राधान्याने समावेश केला जाईल. प्रत्येक गावात प्रतिदिन दरडोई 80 ते 85 लीटर पाणी देण्याचे लक्ष्य आराखड्यात असेल. गावाचा विस्तार झालेला असेल तर वाढीव योजना आखली जाईल. त्याचप्रमाणे, पाण्याची साठवणूक व वितरण व्यवस्था निर्माण करणे, जलशुद्धीकरण यंत्रणा अशा बाबींचाही आराखड्यात समावेश असेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे, गावातील प्रत्येक घराला नळाच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध करून पाण्याची नासाडी रोखणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. जिल्ह्यातील 750 ते 800 गावांसह इतर नगरपालिका, नगरपरिषदांचा या योजनेत समावेश केला जाणार आहे, असेही खासदार उन्मेष पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा-किल्ले शिवनेरीवर शिवजयंतीनिमित्त शिवाई देवी मंदिरात शासकीय पूजा संपन्न
अर्थसंकल्पाला नसेल मर्यादा, गरजेनुसार असेल तरतूद-
या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी देशपातळीवर 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. गावपातळीवर लोकसंख्यानिहाय प्रतिदिन व प्रतिमाणसी लागणाऱ्या पाण्याच्या गरजेचा आराखडा तयार केला जाईल. त्यासाठी योजनेच्या अर्थसंकल्पाला मर्यादा नसेल. त्यात गरजेनुसार तरतूद केली जाणार आहे. पुढील 3 ते 4 वर्षात या योजनेला मूर्तरूप येईल, या अनुषंगाने उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. लवकरच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या वतीने या योजनेसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना येणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात गावांची निवड करून आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू होईल, अशी माहिती देखील खासदार उन्मेष पाटील यांनी यावेळी दिली.
