भाजप सरकारच्या आरक्षणविरोधी धोरणांचा निषेध; काँग्रसेकडून तीव्र आंदोलनाचा इशार

भाजपशासित अनेक राज्यांनी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयात एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. हा एकप्रकारे एससी, एसटी आणि ओबीसींवर अन्याय असून ही बाब भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे. आरक्षण संपवू पाहणाऱ्या भाजपकडून लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली जात आहे, असा आरोप आंदोलनप्रसंगी करण्यात आला.

जळगाव- भाजप सरकारच्या आरक्षणविरोधी धोरणांचा निषेध नोंदवण्यासाठी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. केंद्रातील भाजप सरकार एससी, एसटी तसेच ओबीसींचे आरक्षण हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या माध्यमातून भारतीय संविधानाची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केला.

हेही वाचा-कमल हासनच्या 'इंडियन २' सेटवर क्रेन कोसळली, तिघांचा मृत्यू

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष डॉ. उल्हास पाटील, सरचिटणीस आमदार शिरीष चौधरी, चिटणीस डी.जी. पाटील, जिल्हाध्यक्ष अ‌ॅड. संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आज (गुरुवारी) आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. केंद्रातील सत्तारूढ भाजप सरकार हे आरक्षणविरोधी आहे. देशभरातील विविध जातींना घटनेने बहाल केलेला आरक्षणाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा भाजपचा कुटील डाव आहे. भाजपसोबत संघ परिवार देखील आरक्षणाच्या विरोधात आहे. येणाऱ्या काळात भाजप तसेच संघ परिवार एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी असलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

भाजपशासित अनेक राज्यांनी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयात एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. हा एकप्रकारे एससी, एसटी आणि ओबीसींवर अन्याय असून ही बाब भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे. आरक्षण संपवू पाहणाऱ्या भाजपकडून लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली जात आहे, असा आरोप आंदोलनप्रसंगी करण्यात आला. आंदोलकांनी केलेल्या भाजपविरोधी घोषणाबाजीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणला होता.

उत्तराखंड राज्य सरकारचाही निषेध
भाजपप्रणित उत्तराखंड राज्याने आरक्षणाच्या विषयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालानुसार उत्तराखंड राज्याने सरकारी नोकरी तसेच योजनांच्या लाभासाठी आरक्षणाचा अधिकार रद्द केला. त्यामुळे आंदोलकांनी उत्तराखंड राज्य सरकारचाही निषेध नोंदवला.

...अन्यथा तीव्र आंदोलन
केंद्रातील भाजप सरकारने एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांवरील निधीची तरतूद घटवली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या सवलती देखील बंद केल्या आहेत. ही बाब चुकीची आहे. भाजप सरकारने आरक्षणविरोधी भूमिका त्वरित मागे घ्यावी, अन्यथा काँग्रेस पक्ष तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.