जळगाव पालिकेच्या महासभेत कचऱ्याच्या विषयावरून भाजप-सेनेत खडाजंगी

पालिकेच्या महासभेत शहरातील कचरा संकलनाच्या विषयावरुन सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेत चांगलीच खंडाजंगी झाली. कचरा संकलनाच्या ठेक्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या शिवसेनेतील सदस्यांनी सभेतून काढता पाय घेतला.

जळगाव -पालिकेच्या महासभेत शहरातील कचरा संकलनाच्या विषयावरुन सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेत चांगलीच खंडाजंगी झाली. कचरा संकलनाच्या ठेक्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या शिवसेनेतील सदस्यांनी सभेतून काढता पाय घेतला. या विषयावर शिवसेनेने भाजपची कोंडी केल्यानंतर, भाजपच्या सदस्यांनी ठेकेदार कंपनीचे प्रतिनिधी आणि प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतल्याचे पाहायला मिळाले.

जळगाव पालिकेच्या वतीने शहरातील दैनंदिन कचरा संकलनासाठी ३ महिन्यापूर्वी नाशिकच्या वॉटरग्रेस कंपनीला 5 वर्षांसाठी 75 कोटी रुपयांचा ठेका देण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने कामाला सुरुवात केल्यानंतर शहरात स्वच्छता होण्याऐवजी अस्वच्छतेत अधिकच भर पडली. यासंदर्भात काही नगरसेवक तसेच नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी होत असल्याने ठेकेदाराने ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या कामाचे बिल अदा करू नये, अशा सूचना उपमहापौरांनी लेखी पत्राद्वारे आयुक्तांना केल्या होत्या. मात्र, तरीही प्रशासनाने ठेकेदाराला दीड कोटी रुपयांचे बिल अदा केले. हाच धागा पकडून सेनेचे नगरसेवक नितीन बरडे यांनी स्वच्छतेच्या ठेक्यात सत्ताधारी भाजपमधील काही नगरसेवक आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.

हेही वाचा - मी क्रिकेट खेळाडू नसून प्रशासक, पवारांचा गडकरींना टोला

हेही वाचा - शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये, शिवसेना तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी - उद्धव ठाकरे

महासभेत शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न उपस्थित होताच भाजपच्या सदस्यांनी सेनेला लक्ष करत गैरव्यवहाराचे आरोप सिद्ध करण्याची मागणी लावून धरली. परंतू, भाजपवर आरोप करणारे सेनेचे नगरसेवक नितीन बरडे हे त्यापूर्वीच सभागृहातून बाहेर पडले होते. त्यामुळे भाजपचे सदस्य अधिक आक्रमक झाले. सेनेचे आरोप निराधार असल्यानेच बरडेंनी पळ काढल्याचा पलटवार भाजपने केला. यावेळी भाजप आणि सेनेच्या सदस्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केल्याने सभागृहात तणाव निर्माण झाला होता. तणाव निवळल्यानंतर भाजपच्या स्थायी समिती सभापती अॅड. शुचिता हाडा यांनी वॉटरग्रेस कंपनीचे प्रतिनिधी आणि प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. वॉटरग्रेस कंपनीच्या कामाविषयी सुरुवातीपासून असंख्य तक्रारी आहेत. सूचना करूनही कामात सुधारणा करत नसल्याने कंपनीला काळ्या यादीत टाकून ठेका काढून घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, प्रशासनाने संबंधित कंपनीला एक महिन्याची मुदत देण्याची विनंती केल्याने सर्वानुमते तसा ठराव करण्यात आला. वॉटरग्रेस कंपनीच्या कामाविषयी आम्ही सुरुवातीपासून असमाधानी आहोत.

या महासभेत सत्ताधारी भाजप विरोधकांप्रमाणे वागली. आमचा विरोध असताना ३ महिन्यांपूर्वी त्यांनी शहरातील कचरा संकलनासाठी वॉटरग्रेस कंपनीला ठेका दिला. आता तेच वॉटरग्रेस आणि प्रशासनाविषयी तक्रारी करत आहेत. याचे आश्चर्य वाटत असल्याचा चिमटा काढत सेनेचे विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी आपल्या पक्षांकडून बाजू मांडली.

पैसे घेतल्याच्या आरोपावरून वाद-

या महासभेत प्रशासनाने ३ कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीचे प्रस्ताव आणले होते. ते प्रस्ताव भाजपने अमान्य केले. यावरुन शिवसेनेचे सदस्य इबा पटेल यांनी भाजप सदस्यांवर पैसे घेतल्याचा आरोप केला. त्यामुळे सत्ताधारी व भाजप सदस्य एकमेकांवर धावून गेल्याने सभेत गोंधळ निर्माण झाला होता. भाजपकडून अॅड. शुचिता हाडा व कैलास सोनवणे यांनी या कर्मचाऱ्यांवर एकदम बडतर्फीची कारवाई करू नये. त्यांना नियमानुसार शिक्षा करुन सेवेत रुजू करण्याची सूचना करीत प्रशासनाचे प्रस्ताव अमान्य केले. यावर आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांनी या विषयांवर कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता पाहून सभागृहाने निर्णय घ्यावा, अन्यथा वेगळा संदेश प्रशासनात जाईल, असा सल्ला सदस्यांना दिला. याचवेळी शिवसेनेचे नगरसेवक इबा पटेल यांनी या विषयात पैसे घेतल्याचा आरोप भाजप सदस्यांकडे पाहून करताच भाजप सदस्य आक्रमक झाले.

भूसंपादनाच्या विषयावरुन सेना आक्रमक-

भूसंपादनाच्या विषयावरुन शिवसेनेचे इबा पटेल यांनी जागांची खरंच गरज आहे का? असा प्रश्न विचारत शहरात मूलभूत सुविधा मिळत नसताना कराच्या पैशांचा भूसंपादनासाठी अपव्यय करणे योग्य नसल्याची भूमिका मांडली. यावेळी भाजपने सेनेचा विरोध दुर्लक्षित करत हा विषय बहुमताने मंजूर केला. यानंतर गिरणा पंपींग स्टेशनवरील जुन्या यंत्रसामुग्रीचा लिलाव करण्याचा विषय देखील मंजूर करण्यात आला. भाजपचे सदस्य जितेंद्र मराठे यांनी या जागेवर वॉटर पार्क प्रस्तावित असून, त्यासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, त्याला प्रशासनाकडून वर्कऑर्डर दिली जात नसल्याने ते काम थांबल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. दरम्यान, या महासभेत ११ प्रस्तावांपैकी प्रशासनाचे ३ प्रस्ताव अमान्य करण्यात आले. एक प्रस्ताव तहकूब करुन उर्वरित ७ प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली. रखडलेल्या विकासकामांच्या मुद्यांवरून देखील सर्वपक्षीय सदस्यांनी यावेळी प्रशासनाला धारेवर धरले.