धुळे -जिल्हा परिषदेचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आल्यानंतरच निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे धुळे जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील पाचही पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हेही वाचा... मंत्रालयात तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; मुख्यमंत्र्यांची भेट न मिळाल्याने तिसऱ्या मजल्यावरून मारली उडी
जानेवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीला स्थगिती मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशामुळे लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या प्रश्नावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाला आरक्षणावर 16 डिसेंबर पर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा... महागाई-मंदीवर प्रश्न विचारताच निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'नो कॉमेंट'
न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांनी दिलेल्या एका निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असावे, मात्र 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षणासाठी ओबीसींची लोकसंख्या माहीत असणे गरजेचे आहे. परंतु, ओबीसींचे असे कुठलेही सर्वेक्षण झालेले नाही, याप्रकरणी केंद्र शासन आणि निवडणूक आयोग म्हणणे सादर करतांना मुदत वाढविण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे धुळे जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील पाचही पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.