चंद्रपूर -महिलांचे प्रश्न जलदगतीने सोडविण्यासाठी शक्ती विधेयक ( Shakti Bill For Women Empowerment ) तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे या संदर्भातील तपास आणि पीडित महिलेला न्याय मिळण्याची प्रक्रिया जलदगतीने होणार आहे. पुढील अधिवेशनात हे विधेयक विधानसभेत पारित होणार, ( Bill will be Passed in the Assembly ) असा विश्वास राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर ( State Women Commission Chairperson Rupali Chakankar ) यांनी व्यक्त केला आहे. महिला आयोगाच्या वतीने 'महिला आयोग आपल्या दारी' ( Women's Commission at your Door Program ) या उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील पहिली जनसुनावणी चंद्रपुरात घेण्यात आली. चाकणकर यांच्या उपस्थितीत महिलांच्या समस्यांची जनसुनावणी करण्यात आली.
राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर माहिती देतांना राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्यालय मुंबईत असल्यामुळे शेवटच्या टोकावर व दुर्गम भागातील महिलांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी मुंबईला येणे शक्य नाही. त्यामुळे 'महिला आयोग आपल्या दारी' हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. अशा जनसुनावणीतून महिलांचे प्रश्न स्थानिक स्तरावर सोडविण्याचा आपला मानस आहे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केले आहे.
'महिलांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठीच जनसुनावणी'
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये राहणाऱ्या महिलांचे अनेक प्रश्न आहेत. जिल्ह्यातील महिलांच्या प्रलंबित प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी ही जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम पोलीस महासंचालक यांना पत्राद्वारे शिफारस करून महाराष्ट्रातील पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांनी निर्भया पथक, दामिनी पथक, भरोसा सेल सोबतच महिला सुरक्षेसाठी हेल्पलाइन कार्यरत करण्याच्या सूचना दिल्या. कामाच्या ठिकाणी नोकरदार स्त्रियांचे प्रमाण अधिक असून महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी, तसेच कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. अनेकवेळा महिलांमध्ये जागृती नसल्यामुळे महिलांवर अन्याय व अत्याचार होतो. आपण कुठे दाद मागावी, आपले मत कोठे मांडावे, याबाबत महिलांमध्ये जागृती नसल्यामुळे त्यांना अन्याय सहन करावा लागतो. यासाठी राज्य महिला आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्रभर जनसुनावणी आयोजित करण्यात येत आहे, अशी प्रतिक्रियाही यावेळी चाकणकरांनी दिली.
'...तर 'त्या' ग्रामपंचायतीवर कारवाई करावी'
कोरोनाच्या कालावधीत लहान मुलींचे बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आले. बालविवाह करतांना 14 वर्षाच्या मुलीचे वय 18 वर्षे नोंदवून विवाह केला जातो, असेही प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये बालविवाह होईल, त्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि या विवाहाची खोटी नोंद करणारे रजिस्टार अधिकारी यांच्यावर कारवाई करून दोष सिद्ध झाल्यास त्यांचे पद रद्द करावे, अशी शिफारस महिला आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. अनिष्ठ रुढी, प्रथा, परंपरा, बालविवाह याविरोधात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी समोर येणे गरजेचे आहे. तसेच कायद्याच्या चौकटीत बालविवाह करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे. महिलांच्या कौटुंबिक हिंसाचारात गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कोरोना काळात अनेक छोटे-मोठे उद्योग बंद झाले. त्यामुळे आर्थिक बाबींमुळे नैराश्यातून घरातील कौटुंबिक हिंसाचारात वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र हा सुदृढ, सक्षम आणि निरोगी घडावा, यासाठी हिसांचारासारख्या घटना थांबवाव्या लागतील. त्यासाठी पोलीस विभागाची शहरी भागासाठी 1091 तर ग्रामीण भागासाठी 112 हा टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित आहे. घरात कौटुंबिक हिंसाचार होत असल्यास या टोल फ्री क्रमांकाचा तक्रार नोंदवण्यासाठी आधार घ्यावा, असेही चाकणकर म्हणाल्या.
सुनावणीदरम्यान चंद्रपुरात जवळपास 50 महिलांनी आपल्या समस्या अध्यक्षांसमोर मांडल्या. विशेष म्हणजे यापैकी तीन प्रलंबित प्रकरणात समझोता होऊन या कुटंबाचा प्रश्न निकाली काढण्यात आयोगाला यश मिळाले. समझोता झालेल्या कुटुंबियांचा यावेळी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच पोलीस अधिक्षक कार्यालयात भेट दिली असता, बल्लारपूर येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील महिलेच्या तक्रारीसंदर्भात चाकणकर यांनी विचारणा केली. तर या प्रकरणात दोन गुन्हे दाखल झाले असून चार्जशीट तयार झाली आहे. तसेच सरकारी वकिलासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे पोलीस अधिक्षक श्री. साळवे यांनी सांगितले. यावेळी चाकणकर यांनी पोलीस यंत्रणेच्या डायल 112 प्रकल्पाला भेट देत पाहणी केली. पोलीस विभागाला आवश्यक संसाधनाची व उपलब्ध वाहनांची माहिती जाणून घेतली.
हेही वाचा -Hrishikesh Deshmukh : ऋषिकेश देशमुख यांच्या अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणी 17 डिसेंबरला
