बुलडाणा - शासनाने 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढून अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला आहे. 7 मेचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी अधिकारी-कर्मचारी व विविध सामाजिक संघटनेच्या आरक्षण हक्क कृती समितीने केली. या मागणीसाठी बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी एक दिवसीय केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर झालेला हा अन्याय दूर न केल्यास यापुढे हे आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. तत्पूर्वी कार्यकारी अभियंता हेरोडे, सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी रमेश घेवंदे, तहसीलदार राहुल तायडे, विनोद इंगळे, सुरेश साबळे यांनी धरणे आंदोलनात आपले विचार व्यक्त केले.