बीड - महाराष्ट्रातील बीड या एकमेव जिल्ह्यात सर्वाधिक महिलांचे गर्भाशय काढण्यात आल्याचा धक्कादायक अहवाल आरोग्य विभागानेच काढला आहे. गेल्यावर्षी दोनशे महिलांवर सर्व्हे करण्यात आले असून त्यापैकी ७२ महिलांचे गर्भाशय काढण्यात आले. राज्यात हे प्रमाण २.६ टक्के तर भारतात हे प्रमाण ३ टक्के असून एकमेव बीड जिल्ह्यात हे प्रमाण ३६ टक्के आहे.
सर्वाधिक गर्भाशय काढण्यात बीड अग्रेसर यंदा केलेल्या सर्व्हेत ५६ महिलांचे गर्भाशय काढण्यात आले आहेत. यातील २४ गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया एकाच खासगी रुग्णालयात करण्यात आल्याची माहिती स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. अभय शुक्ला यांनी मुंबईत आयोजित चर्चासत्रात दिली. एकमेव बीड जिल्ह्यातील या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि संबंधित रुग्णालयावर मेडिकल कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांनी कारवाई करावी आणि परवाने जप्त करावेत, अशी मागणी डॉ. अभिजित मोरे यांनी केली आहे. आज बीड जिल्ह्यातील गर्भाशय काढलेल्या ऊसतोडणी कामगार महिलांच्या मागण्या राज्य स्तरावर पोहचवण्यासाठी आयोजित चर्चा सत्रात ही माहिती देण्यात आली.
यावेळी अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या बीड जिल्ह्यातील ६ महिला उपस्थित होत्या. यावेळी या महिलांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. प्रचंड करावे लागणारे शारीरिक कष्ट, कमी वयात लग्न व त्यानंतर आलेली मुलांची जबाबदारी आणि त्यानंतर गर्भाशय काढण्यासाठी शस्त्रक्रियेसाठी डॉक्टरांकडून दबाव केला जात असल्याचे महिलांनी सांगितले. यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी ऊसतोडणी करत असलेल्या मुकादमाकडून कर्ज घेतले की, ते कर्ज फेडेपर्यंत कुटुंबातील नवरा बायकोला काम करावे लागते. यासाठी त्यांना ६ महिन्यासाठी ३५ हजार रुपये दिले जातात.
महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने केलेल्या मागण्या
खासगी रुग्णालयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वैद्यकीय आस्थापना कायदा तत्काळ विधिमंडळात मांडून पारित करावा. फसवणूक करून शस्त्रक्रिया झालेल्या आणि आरोग्याच्या समस्यांचा सामना कराव्या लागणाऱ्या महिलांना नुकसान भरपाई द्यावी. वैद्यकीय आस्थापना कायदा पारित होईपर्यंत गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियेत खासगी आरोग्य सेवांची नफेखोरी पाहता त्यांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने आवश्यक प्रोटोकॉल तयार करावेत. यासाठी डॉक्टर व सामाजिक आरोग्य हक्क कार्यकर्ते यांची समिती स्थापन करावी.
सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ अंतर्गत सर्व ऊसतोड कामगारांचे बोर्ड स्थापन करून कामगारांची अधिकृत नोंदणी केली जावी. किमान वेतन कायदा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ विरोधी कायदा आधीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. स्त्रियांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांना देण्यात यावी.
