बीड- मराठवाड्यात अजूनही पाऊस पडलेला नाही. मागील ६ वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळाने पुर्णपणे पिचला आहे. अशा बिकट परिस्थितीत सरकारकडून चारपैशाची मदत मिळण्याची अपेक्षा असताना बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आणखीनच कर्जाच्या खाईत लोटण्याचा प्रकार सरकारकडून चालला आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना कोर्टात (लोकन्यायालयात) ओढण्याबाबत बँकांच्या विनंतीवरून नोटिसा पाठविण्याची बहाद्दुरकी प्रशासनाने दाखवली आहे.
कर्जवसूलीसाठी बळीराजाला खेचले कोर्टात संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना लोक अदालतीच्या नावाखाली तडजोड करून पैसे भरायला भाग पाडण्याचा हा फंडा आहे. शेतकरी पैसेही भरतील. मात्र, शेतात अजून पेरण्या झालेल्या नाहीत. सगळीकडे दुष्काळी स्थिती आहे. असे असताना शेकडो शेतकऱ्यांना बँकांनी लोक न्यायालयाअंतर्गत नोटिसा देऊन १३ जुलै रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. या सगळ्या प्रकाराचा शेतकरी वर्गांमधून निषेध व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने एकही नेता आज घडीला बोलत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
मागील पाच-सहा वर्षात बीड जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी शेतात पेरले. मात्र, उगवलेच नाही. या सगळ्या परिस्थितीवर मात करत शेतकरी पुन्हा उभा राहण्याचा प्रयत्न करत असतानाच बँकांनी कर्जासाठी शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावला आहे.
बीड तालुक्यातील हिंगणी बुद्रुक येथील शेतकरी बाबासाहेब आत्माराम ताटे या शेतकऱ्याला ५ जुलै २०१९ रोजी स्टेट बँक चौसाळा शाखा यांच्या विनंतीवरून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत लोक न्यायालयात प्रकरण मांडत असल्याबाबतची नोटीस आली. १ हजार ५०० लोकवस्तीच्या हिंगणे बुद्रुक या गावांमध्ये ३० शेतकऱ्यांना अशा नोटिसा आल्या आहेत.
शनिवारी शेतकऱ्यांना बीड येथे न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी पैसे भरू शकत नाहीत. तरी देखील बळीराजाला नोटिसा पाठवण्याचा उद्योग केला जात आहे. याहीपेक्षा वाईट म्हणजे जे शेतकरी बँकांचे नियमीत ग्राहक आहेत त्यांना देखील दोन ते तीन महिन्यांपासून कर्जासाठी बँकेत हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
निवडणुका आल्या की मत मागायला दारोदारी फिरणारे राजकीय नेते आता शेतकऱ्यांना नोटिस आल्या तरीदेखील पुढे येऊन काहीच बोलत नाहीत. ही सगळ्यात मोठी शोकांतिका असल्याचे शेतकरी ज्ञानोबा जोगदंड यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या या बिकट परिस्थितीवर बोलायला एकही अधिकारी तयार नाही. मात्र, बँकेतील अधिकारी नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलताना म्हणाले की, बँकेने लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी 'वन टाइम सेटलमेंट' ची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे, असे बँकेतील काही उच्च अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बँकांची अशी भूमिका असली तरी शेतकऱ्यांची आधीच बिकट असलेली परिस्थिती कोणाच्याही लक्षात येत नाही.
