नगरसेवकांच्या सहली आता होणार बंद.. निवडणूक काळात मतदारांना सहलीला नेल्यास होणार कारवाई

विधानपरिषद निवडणूक म्हणजे मतदारांची चंगळ अशी आतापर्यंतची स्थिती होती. मात्र, आता सगळ्यावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर असणार आहे. निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांकडून मतदारांना सहलीला नेण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत.

औरंगाबाद - विधानपरिषद निवडणूक म्हणजे मतदारांची चंगळ अशी आतापर्यंतची स्थिती होती. मात्र, आता सगळ्यावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर असणार आहे. निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांकडून मतदारांना सहलीला नेण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. आता अशा घटनांवर रोख लागणार आहे.

निवडणुकीच्या काळात मतदारांना रिसॉर्टवर हॉटेलवर नेले जात होते. ज्या दिवशी मतदान आहे त्या दिवशी एकाच वेळी सगळ्यांना मतदानाला आणले जात होते. धोका होवू नये म्हणून सगळेच पक्ष हा शिरस्ता पाळायचे. मात्र आता या सगळ्यांवर बंदी आली आहे. निवडणूक आयोगाने तसा नियमच तयार केला आहे.

औरंगाबादमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधानपरिषदेच्या जागेसाठी 19 ऑगस्टला निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे सदस्य मतदान करतात. औरंगाबाद-जालना मतदारसंघासाठी 656 मतदारांची नोंदणी आहे. हे मतदार फुटू नये म्हणून उमेदवार आपल्या मतदरांना सहलीला घेवून जातात. गोवा, पुणे, मुंबई अगदी दिल्ली, शिमल्यालाही औरंगाबादहून मतदारांची सहल गेल्याचा इतिहास आहे. मात्र, आता अशा सहलीला जाणे, हॉटेल वा रिसार्टमध्ये मतदारांना ठेवणे गुन्हा ठरणार आहे. हा सगळा प्रकार लाचखोरीचा म्हणून आयोग ग्राह्य धरणार आहे. याबाबतची कुणी तक्रार केली वा अगदी निनावी जरी तक्रार आली तरीसुद्धा यावर आयोग कारवाई करणार असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेशही काढण्यात आला आहे. यामध्ये उमेदवार निवडूण आल्यावर त्याचे पदसुद्धा जाऊ शकते. तसेच त्याच्यावर गुन्हाही दाखल करण्याची तरतूद आहे.

ज्या उमेदवाराने सहलीला नेले त्याच्यासह सहलीला जाणाऱ्यांवरही या नियमाअंतर्गत आता कारवाई होणार आहे. लाच देणारा आणि घेणारा या पद्धतीने ही कारवाई होणार आहे. त्यामुळे उमेदवार चांगलेच अडचणीत येवू शकतात. या नियमाने सहलीला, मौजमजेला आळा बसू शकतो. मात्र, आतापर्यंतचा इतिहास पाहता नियम तिथे पळवाट हे समीकरण आहे. त्यामुळे उमेदवार नक्कीच नवे फंडेही शोधू शकतात. त्यामुळे आयोगानेही यावर करडी नजर ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे.

या बाबत निवडणूक आयोगाने आदेश दिले आहेत. या सगळ्या प्रकारांवर आम्ही लक्ष ठेवणार आहोत. याबाबत तक्रार आल्यास अगदी निनावी तक्रार आली तरी कारवाई करणार असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे. प्रसंगी गुन्हेही दाखल करण्याचे अधिकार असल्याचे औरंगाबादचे उपजिल्हाधिकारी निवडणूक अधिकारी निलेश श्रींगी यांनी सांगितले.