महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

अमरावतीत 102 बेघरांसाठी सुसज्ज निवारा; आणखी काही जणांची करावी लागणार व्यवस्था

2008-09 मध्ये दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीमुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या काही जणांचा मृत्यू झाल्याने एका सामाजिक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बेघरांना निवारा मिळावा अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2010 रोजी देशातील सर्व मोठ्या शहरात बेघरांसाठी निवारा केंद्र उभारण्याचे आदेश दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर अमरावतीत निवारा केंद्राची सुरुवात झाली आहे.

shelter homes in amravati
अमरावतीत 102 बेघरांसाठी सुसज्ज निवारा; आणखी काही जणांची करावी लागणार व्यवस्था

By

Published : Oct 15, 2020, 3:28 PM IST

अमरावती - शहरात राहणाऱ्या बेघरांना आधार देणारा सुसज्ज असा निवारा बडनेरा रेल्वे स्थानक परिसरात आहे. यामध्ये 102 बेघर व्यक्तीं वास्तव्यास असून त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था आहे. सर्वोच्च न्यायलायच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शहरातील लोकसंख्येच्या तुलनेत अमरावतीत आणखी सुसज्ज बेघर निवारा केंद्राची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

अमरावतीत 102 बेघरांसाठी सुसज्ज निवारा; आणखी काही जणांची करावी लागणार व्यवस्था
2008-09 मध्ये दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीमुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या काही जणांचा मृत्यू झाल्याने एका सामाजिक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बेघरांना निवारा मिळावा अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2010 रोजी देशातील सर्व मोठ्या शहरात बेघरांसाठी निवारा केंद्र उभारण्याचे आदेश दिले होते. शहरात 1 लाख लोकसंख्ये मागे एक बेघर निवारा केंद्र असावे असे सर्वोच्च न्यायालायल्याने स्पष्ट केले होते. विशेष म्हणजे बेघर असणारा पुरुष, महिला, कुटुंब आणि बेघर असणारे अपंग, मानसिक रुग्णांसाठी निवारा केंद्र यामध्ये सर्व व्यवस्था असावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायलायच्या आदेशानुसार अमरावती शहरात 2011 मध्ये बडेनरा रेल्वे स्थानक परिसर आणि अंबागेटच्या आत तालाबापुरा परिसरात महापालिकेच्या उर्दू शाळेत बेघर निवारा केंद्र सुरू झाले. सध्या तालाबापुरा येथील निवारा केंद्र बंद आहे. बडनेरातील निवारा केंद्र काही दिवस बंद राहिल्यावर 2018-19 मध्ये बेघरांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या सर्व सुविधांनी सज्ज आशा नव्या इमारतीत हे केंद्र सुरू केले. त्यासाठी 75 टक्के निधी केंद्र सरकार तर 25 टक्के निधी राज्य शासनाच्यावतीने दिला जातो.

बडनेरा रेल्वे स्थानकापासून जवळच असणाऱ्या बेघर निवारा केंद्राची जबाबदारी एका सेवाभावी संस्थेकडे दिल्याची माहिती महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली. कोविड काळात बाहेर गावावरून अमरावतीत आल्यावर इथेच अडकलेल्या अनेकांसाठी या निवारा केंद्रात व्यवस्था करण्यात आल्याचे प्रशांत रोडे यांनी सांगितले. पब्लिक वेलफेर सोसायटी या संस्थे कडे सद्या या आधार निवारा केंद्राची जबाबदारी असून सध्या या ठिकाणी उन्हाळा, हिवाळा,आणि पावसाळ्यात बेघरांना आधार दिला जातो आहे. सध्या या ठिकाणी महिला आणि पुरुष असे एकूण 32 जण राहत असल्याची माहिती बेघर निवारा केंद्राचे व्यवस्थापक भूषण बाळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

आधार निवारा केंद्र हे रेल्वे स्थानक, बस स्थानक अशा शहराच्या मध्यवर्ती भागात असणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या गावातून येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची अमरावतीत राहण्याची सोय होत नसेल किंवा त्याच्याकडे पैसे नसतील आशा कोणत्याही व्यक्तींकरिता बेघर निवारा हा सतत उगडा असावा असे नियम असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते मनीष खांडपासोळे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.

अमरावती शहरात सद्या केवळ बडनेरा येथील बेघर निवारा केंद्र सुरू आहे. अमरावती महापालिकेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात शहरात एकूण 102 बेघर व्यक्ती आहेत. थर्ड पार्टी सर्व्हेक्षणात शहरातील 201 लोकांच्या डोक्यावर छत नसल्याचे समोर आले. तर काही स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्व्हेक्षणानुसार अमरावतीत 340 च्या आसपास बेघर असल्याचे स्पष्ट होते. एकूणच शहरात राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक या भागात उड्डाणपुलाखाली बाराही महिने भिकारी कुटुंबाचे वास्तव्य पाहायला मिळते. हे लोक भर गर्दीत ट्रॅफिक सिग्नलवर थांबलेल्या वाहन चालकांकडून पैसे मागताना दिसतात.

मध्यवर्ती बस स्थानकासमोर सायन्सकोर मैदानातही या लोकांचे वास्तव्य आहे. सद्या या मैदानाला नव्याने भिंतीचे कुंपण घातले जात असताना लोक चक्क रुख्मिणी नगर चौकात रस्त्यावर आपले बिऱ्हाड घेऊन राहत आहेत. या व्यतिरिक्त अनेक मानसिक रोगी, निराधार वृद्ध, शहरातील विविध भागात उघड्यावर आतुष्य जगत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बेघर असणाऱ्या या सर्वांची बेघर निवारा केंद्रात व्यवस्था केली आणि नियमनुसाठी सगळ्यांचे बँक खाते, आधार कार्ड कडून दिले, त्यांना रोजगाराची दिशा दाखवली आणि घर नसणाऱ्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली तर या लोकांच्या आयुष्यासह शहराचे चित्र निश्चतीच सुधारलेले दिसेल. सद्या मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा या महत्वाच्या कामाबाबत असणाऱ्या आदेशाचे गांभीर्याने पालन होत नसल्याचे चित्र आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details