मुंबई - खासदार नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणी सत्र न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. राणा आणि त्यांचे वडील यांनी दोष मुक्ततेसाठी अर्ज दाखल केला होता. मुंबई सत्र न्यायालयाने हा अर्जा फेटाळून लावला आहे. नवनीत राणा यांनी शिवडी कोर्टाच्या आदेशाला मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. शिवडी कोर्टाने राणा यांचा दोषमुक्तीसाठीचा अर्ज फेटाळला होता. शिवडी न्यायालयाचा निर्णय सत्र न्यायालयाने (Mumbai Sessions Court) कायम ठेवला आहे. या प्रकरणी मुलुंड पोलीस (Mulund Police) ठाण्यात वर्ष 2014 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता.
जामीन अर्जावरील स्थगिती: खासदार नवनीत राणा यांच्या जात पडताळणी प्रकरणात शिवडी कोर्टाने दोष मुक्तीचा अर्ज पेटडल्यानंतर सत्र न्यायालयात धाव घेण्यात आले होते. आज सत्र न्यायालयाने नवनीत राणा आणि त्यांचे वडील यांचा दोष मुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. तसेच शिवडी कोर्टाने काढलेला अटकपूर्व जामीन अर्जावरील स्थगिती न दिल्याने नवनीत राणा यांच्यावर अटकेची तांगडी तलवार लटकत आहे.
अर्ज फेटाळण्यात आला:खासदार नवनीत राणा यांना जात पडताळणी प्रकरणात सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याने आता नवणीत राणा यांना समन्स देखील बजावण्यात आला होतं. त्यानंतर त्यांनी दोषमुक्ततेसाठी केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला असून त्यानंतर आता राणा यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात दोष मुक्ततेसाठी अर्ज करावा लागेल, अन्याथा त्यांच्यावर खटला चालवला जाईल. खासदार नवनीत राणा यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान या मुंबई सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला नवनीत राणा यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे.
दाखला खोटा केल्याचा आरोप:खासदार नवनीत राणा यांच्या विरोधात कलम 420, 468, 471 आणि 34 विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नवनीत आणि हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेशिवाय तिचे वडील देखील या प्रकरणात आरोपी आहे. नवनीत राणा यांच्यावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला खोटा केल्याचा आरोप आहे. अमरावती मतदार संघ अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी राखीव आहे. या प्रकरणी मुलुंड पोलीस ठाण्यात राणा उर्फ नवनीत कौर हरभजन सिंग कुंडलेस आणि तिचे वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज जाणीवपूर्वक: 2021 मध्ये राणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तिचे प्रमाणपत्र फसव्या पद्धतीने मिळविल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर ते सरेंडर करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला होता की अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव असलेल्या जागेवर तिला खासदारपदाची निवडणूक लढवता यावी म्हणून फसवणूकीचा दावा करण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज जाणीवपूर्वक राणाने केला होता. त्यानंतर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मात्र दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या दंडाधिकारी न्यायालयात कामकाज सुरूच होते.
