अहमदनगर- राहाता तालुक्यातील डहाणूकर इंग्लिश मीडियम स्कूलची मान्यता तत्काळ रद्द करून शाळेचा खोटा चौकशी अहवाल सादर करणाऱ्या शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी छावा क्रांतिवीर सेनेने केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. या उपोषणाची तातडीने दखल घेत जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी लक्ष्मण पोले यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून लेखी आश्वासन देण्याचे मान्य केले.
यावेळी उपोषणकर्त्यांनी लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण चालू ठेवण्याचा पवित्रा घेतला. या उपोषणात छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब काळे भारतीय देशभक्त पक्षाचे अॅड. शिवाजी डमाळे, योगेश खेंडके, मानवता जनआंदोलनाचे अॅड. भानुदास होले, रमेश काळे, संतोष बोरुडे, अॅड. महेश शिंदे, डॅनियल पठारे, मोहन ठोंबे, संतोष नवसुपे अनिल ओहोळ, दीपक वर्मा, दत्तात्रय वाव्हाजी, पोपट बनकर आदी सहभागी झाले होते.
राहाता येथील डहाणू इंग्लिश मीडियम स्कूलची दोन वेळा शिक्षण विभागामार्फत चौकशी करण्यात आली. मात्र, दोन्ही चौकशी अहवालात मोठी तफावत आढळली. प्रथम तपासणी अहवाल शिक्षण विस्तार अधिकारी जी. जे. सोनवणे व आर. एन. पवार यांनी सदर शाळेची तपासणी करताना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बरोबर संगणमत करून दिशाभूल करणारा खोटा अहवाल जाणीवपूर्वक दिल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मेघना पठारे या विद्यार्थिनीला जाणून बुजून अनुत्तीर्ण करून शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप या शाळेने केले आहे. तिचे १ वर्षाचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी सोनवणे व पवार यांनी संबंधित शिक्षण संस्थेने फसवणूक व शिक्षण घेण्यास मज्जाव केल्याचे आढळत नाही, असा अभिप्राय नोंदवला आहे.
शिक्षणाच्या संबंधित इतर बाबींची माहिती अहवालात परिपूर्ण देण्यात आलेली नाही. दुसऱ्यांदा उपशिक्षणाधिकारी खेडकर व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी दिलेला अहवाल निपक्ष दिसून येतो. त्यांनी अहवालात सत्य परिस्थिती मांडली आहे. तपासणी अहवालानुसार विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी असणे, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता पहिली ते पाचवी या वर्गासाठी डीएड शिक्षक नेमणे आवश्यक असून पात्रताधारक शिक्षक नियुक्त केलेले नाहीत, सहावी ते दहावी या वर्गासाठी विषयनिहाय शिक्षक नियुक्त केलेले नाहीत, इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांची प्रमाणापेक्षा जास्त नियुक्ती, इयत्ता निहाय पुरेसे विद्यार्थी नसताना अनावश्यक २ तुकड्या असणे, कोणत्याही वर्षाच्या संघ मान्यता प्रत पाहण्यास उपलब्ध नसल्याचे व अनेक त्रुटी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
या मनमानी कारभारामुळे सदर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. दोन्ही चौकशी अहवालात मोठी भिन्नता दिसून येते. या प्रकरणी खोटा अहवाल सादर करणाऱ्या शिक्षण विस्तार अधिकारी सोनवणे व पवार यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांचे निलंबन करावे. तसेच अनागोंदी कारभार असलेल्या व फीसाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणाऱ्या या शाळेची मान्यता तत्काळ रद्द करावी व शाळा वसूल करत असलेली १८ टक्के व्याजदराने थकित वसुली थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान सायंकाळी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी लक्ष्मण पोले यांनी आंदोलनकर्त्यांना लेखी पत्र देऊन येत्या पंधरा दिवसात कारवाई करण्याचा लेखी आश्वासन दिले आहे.
