देशात दिवसेंदिवस पाण्याची समस्या बिकट होत चालली आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात देशात अनेक भागांत भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे उत्तरेतील नद्या दक्षिणेतील नद्यांसोबत जोडण्याची कल्पना आजच्या स्थितीइतकी यापूर्वी कधीही प्रासंगिक नव्हती असे दिसून येत आहे. आजघडीला देशातील एक तृतीयांश जनता भीषण पाणी टंचाईचा सामना करते. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, ओडिशा, केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या गंभीर आहे. एका अंदाजानुसार देशातील दहा राज्यांतील 254 जिल्ह्यांना दुष्काळ स्थितीचा सामना करावा लागतो. दिवसेंदिवस जमीनीतील पाणीपातळी खाली जात असल्याचे शास्रज्ञांकडून वारंवार सांगितले जात आहे. तसेच वाढत्या उन्हामुळेही जलसाठ्यांतील बरेच पाणी कमी होत आहे. याशिवाय सिंचनासाठी अनियंत्रित पाणी उपशामुळेही भूगर्भातील पाणी पातळी खालावत आहे. याच्या परिणामी नद्यांमधून वाहते पाणी कमी होत चालले आहे.
2050 पर्यंत भीषण पाणी टंचाई
एका अभ्यासानुसार 2050 पर्यंत देशातील 79 टक्के पाणलोट क्षेत्रातून मर्यादेबाहेर उपसा होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या स्थितीचा जलीय पर्यावरणावर विपरित परिणाम दिसून येणार आहे. केंद्रीय जल मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गतवर्षीच्या एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात देशातील 91 मोठ्या जलाशयांमध्ये 35.839 अब्ज क्युबिक मीटर एवढा जलसाठा उपलब्ध होता. या सर्व जलाशयांची एकूण क्षमता 157.799 अब्ज क्युबिक मीटर इतकी आहे. आधीच्या वर्षापेक्षा हे प्रमाण बरेच कमी आहे. याशिवाय देशातील 40 टक्के विहिरींमध्ये अत्यल्प पाणी आहे किंवा अनेक विहिरींमध्ये पाणी नसल्याची स्थिती असल्याचेही एका अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून हिमालयातून वाहणाऱ्या बारमाही नद्यांचे पाणी दक्षिणेतील दुष्काळग्रस्त भागातील नद्यांमध्ये सोडण्याच्या योजनेवर केंद्र सरकार आता गांभीर्याने विचार करत आहे.