हैदराबाद: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नोव्हेंबरमध्ये होणारी राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक तहकुब करण्याचे आवाहन केले आहे. पोस्टल व्होटची संख्या वाढल्यास निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात आफरातफर होऊ शकते आणि सदोष निकाल हाती येऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
तथापि, राष्ट्रीय आणीबाणी किंवा आपत्तीची घोषणा अशी कारणं देवून, डोनाल्ड ट्रम्प ८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणूका रद्द करण्याचा किंवा तारीख पुढे ढलकलण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी देशात ‘मार्शल लॉ’ देखील लागू केला, तरी त्यांना असं करता येणार नाही.
अमेरिकेमध्ये केवळ काँग्रेसच सध्याच्या संघराज्यीय कायद्यात बदल करण्यासाठी मतदान करू शकतात. आणि त्यानंतरच निवडणूकीच्या तारखात बदल करता येऊ शकतो. शिवाय असे केल्यानंतरच ते इलेक्टर्स नियुक्त करु शकतात.
याचा अर्थ असा की, तूर्तास डोनाल्ड ट्रम्प नोव्हेंबरच्या अध्यक्षीय निवडणुका काँग्रेसशिवाय तहकूब करु शकत नाहीत. असा निर्णय घेणे अंशतः डेमोक्रॅट्स पक्षाच्याच नियंत्रणात आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुका तहकूब करण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना आहे का?
- राज्यघटनेत म्हटले आहे की: “ निवडणुका कधी घ्यायच्या ? याचा दिवस आणि वेळ केवळ काँग्रेसच ठरवू शकते. मतदानासाठी कोणता दिवस सोयीस्कर असेल असा सारासार विचार करुन एक दिवस ठरवला जातो. आणि याच दिवसी संपूर्ण अमेरिकेत निवडणुका घेतल्या जातात.
- १८४५ च्या कायद्यानुसार, अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक दर चार वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारनंतर मंगळवारी घेण्यात येते, या नियमानुसार २०२० मध्ये ही तारीख ३ नोव्हेंबर आहे. या तारखेत बदल करण्यासाठी डेमोक्रॅटिक- नियंत्रित प्रतिनिधी सभागृह आणि रिपब्लिकन- नियंत्रित सिनेटच्या बहुमताची गरज आहे. त्यामुळे याठिकाणी काँग्रेसची भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची ठरते.
- या तारखांमध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी सभागृह आणि सिनेट अशा दोन्ही सभागृहात हा ठराव बहुमताने पारित होणे आवश्यक आहे.
- सध्या रिपब्लिकन पक्षाला सिनेटमध्ये बहुमत आहे, तर सभागृहात डेमोक्रॅट पक्षाला बहुमत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही विषयावर दोन्ही पक्षाकडून सहमती मिळणे, थोडेसे अवघडच काम वाटत आहे.
- त्याचबरोबर निवडणुकीची तारीख बदलली गेली, तरीही अमेरिकेच्या घटनेनुसार अध्यक्ष आणि मंत्रिमंडळाचा कार्यकाल, चार वर्षांसाठीच मर्यादित केला आहे.
- तसेच निवडणुका तहकुब केल्या तरी, ट्रम्प आणि त्याच्या मंत्रीमंडळाला २० जानेवारी २०२१ ला त्यांच्या पदाचे राजीनामे द्यावे लागतील. कारण ट्रम्प यांनी २० जानेवारी, २०१७ रोजी पदभार स्वीकारला होता, २० जानेवारी २०२१ ला त्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. तसेच २० जानेवारी नंतर ट्रम्प एक दिवसही अध्यक्ष पदावर कार्यरत राहू शकत नाहीत.
- काँग्रेस केवळ राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करत आहे. १९४८ मध्ये लागू केलेला कायद्यात असे म्हटले आहे की: अध्यक्षीय निवडणुका पार पडल्यानंतरच्या चौथ्या वर्ष्यातील नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवार नंतरच्या मंगळवारी राष्ट्राध्यक्ष आणि उप राष्ट्राध्यक्षांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे.
‘पोस्टल मतदान’ प्रकरण नेमके काय आहे ?
- २०१६ मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवळपास एक चतुर्थांश अमेरीकन लोकांनी पोस्टाद्वारे आपली मते दिली होती. आता कोरोनामुळे अशा प्रकारच्या मतदानाचे प्रमाण आणखी वाढू शकते.
- संघराज्यीय निवडणुकांसाठी अमेरिकेतील राज्ये स्वतः मतदानाच्या नियमांवर नियंत्रण ठेवत असतात. निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी टाळण्यासाठी सध्या बरेच लोक ‘पोस्टल मतदान’ करण्याच्या विचारात आहेत.
- युटाह, हवाई, कोलोरॅडो, ओरेगॉन आणि वॉशिंग्टननंतर कॅलिफोर्नियानेही पोस्टल मतदान घेण्याचे ठरवले आहे. आता एकूण सहा राज्यांनी नोव्हेंबरमध्ये “ऑल- मेल” बॅलेट निवडणुका घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. पुढे पोस्टल मतदान घेणाऱ्या राज्यांची संख्याही वाढेल.
- आता ही राज्ये सर्व नोंदणीकृत मतदारांना मतपत्रिका (बॅलेट पेपर) पाठवतील, जे मतदारांना निवडणुकीच्या दिवशी परत पाठवाव्या लागतील. असे असले तरीही काही ठिकाणी मर्यादित परिस्थितीत वैयक्तिकरित्या मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे.
- अमेरिकेतील जवळपास निम्मी राज्ये कोणत्याही नोंदणीकृत मतदाराच्या विनंतीनंतर पोस्टद्वारे मतदान करण्यास परवानगी देतात.
- उर्वरित राज्यांमध्ये पोस्टद्वारे मतदान करण्यासाठी मतदारांना वैध कारणं द्यावी लागतात. जसे की, ६५ पेक्षा जास्त वय असणे, आजारी असणे किंवा परदेशात स्थायिक असणे, केवळ अशा कारणांसाठीच या राज्यांत पोस्टल मतदानाची परवानगी देण्यात येते.
- एक विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील यापूर्वी पोस्टल मतदान केले होते. ट्रम हे फ्लोरिडा राज्याचे नोंदणीकृत मतदार असून ते वॉशिंग्टन डीसीमध्ये राहत आहेत. यामुळे त्यांनी २०२० साली फ्लोरिडाच्या प्रायमरी निवडणुकीत पोस्टल मतदान केले होते.
अमेरिकेत पोस्टल मतदानात झालेल्या घोटाळ्यांची काही उदाहरणे
घोटाळ्याच्या दुर्मिळ घटना -
- २०१८ सालचे नॉर्थ कॅरोलिना येथील प्रायमरी निवडणुक- येथे रिपब्लिकन उमेदवाराच्या सल्लागारांनी मतपत्रिकेत छेडछाड केल्याचे कळल्यानंतर येथे पुन्हा निवडणुका घेण्यात आल्या.
- तर २०२० च्या सुरुवातीला न्यू जर्सीमध्येही अशी एक घटना घडली होती. ज्यामध्ये एका पोस्ट बॉक्समध्ये शेकडो नकली मतपत्रिका आढळल्या होत्या. यानंतर डेमोक्रॅटीक पक्षाच्या दोन सदस्यांवर पोस्टल मतदानात कथित घोटाळा केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
- त्याचबरोबर ओरेगॉन येथे २००० सालापासून पोस्टल निवडणुका घेतल्या जात आहेत. याठिकाणी मात्र आतापर्यंत मेलद्वारे मतदान करताना घोटाळ्याची केवळ १४ प्रकरणे समोर आली आहेत.
- या सर्व घटना दुर्मिळ असल्याचा निष्कर्ष ब्रेनान सेंटर फॉर जस्टिस संस्थेने काढला होता. तर २०१७ साली केलेल्या अभ्यासानुसार, अमेरिकेत एकूण मतदानाच्या तुलनेत अफरातफरीचे होण्याचे प्रमाण ०.००००४ टक्के ते ०.०००९ टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
- अनेक वर्षांपासून केलेल्या असंख्य देशव्यापी आणि राज्यस्तरीय अभ्यासानुसार, अमेरिकेच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात अफरातफर केल्याचा एकही पूरावा अद्याप आढळला नाही.
- तर अ‍ॅरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटीने २००० ते २०१२ दरम्यान मतदार फसवणूकीचा डेटाबेस गोळा केला होता. त्यामध्ये त्यांना कोट्यवधी मतांमध्ये पोस्टल बॅलेट घोटाळ्याची केवळ ४९१ प्रकरणे आढळली.
- तर २०१६ सालच्या निवडणुकीवर वॉशिंग्टन पोस्टने केलेल्या फेरतपासणीत पोस्टल मतदान घोटाळ्याचे एक प्रकरण सिद्ध झाले आहे.
