हैदराबाद :कोविड-19 महामारीने स्थलांतरित कामगारांच्या आयुष्यात अगोदरच अनेक अडचणी निर्माण केल्या आहेत. मात्र, आता ही महामारी रोजगारनिर्मिती क्षेत्रातदेखील अभूतपुर्व संकट निर्माण करणार आहे. आणि हे संकट याअगोदर 2008 साली उद्भवलेल्या परिस्थितीपेक्षा अधिक भयंकर असणार आहे.
महिला, तरुण आणि कमी उत्पन्नावर काम करणाऱ्या कामगारांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे, असा निष्कर्ष आर्थिक सहकार व विकास संस्थेने (ओईसीडी) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात समोर आला आहे. .
ओईसीडीतर्फे प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या बेरोजगारी दराने मे 2020 मध्ये 8.4 टक्क्यांचा तळ गाठला. हा गेल्या दशकभरातील सर्वाधिक प्रमाणातील बेरोजगारीचा दर होता. यापुर्वी एप्रिलमध्ये हा दर 3.0 टक्के गुणांची अभुतपुर्व वाढ नोंदवत 8.5 टक्क्यांवर पोहोचला होता.
फेब्रुवारी महिन्यात हा दर 5.2 टक्के झाला होता. मे महिन्यात ओईसीडी क्षेत्रातील बेरोजगार लोकांची संख्या 5.45 कोटी होती. एप्रिल आणि मे महिन्यातील आकडेवारीत तफावत नाही, कारण यादरम्यानचे कल विरोधाभासी होते.
एकीकडे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्थव्यवस्था पुन्हा खुली केली आहे. बिनपगारी रजेवर पाठविण्यात आलेले कामगार पुन्हा कामावर परतले. मात्र, इतर ठिकाणी तात्पुरते कामावरुन कमी करण्यात आलेल्या कामगारांना कायमस्वरुपी काढून टाकण्यात आले. भारतासह इतर अनेक देशांमध्ये कामावरुन कमी करण्याची पद्धत रुढ झाली आहे.
ओईसीडी रोजगारनिर्मिती दृष्टिकोन 2020 मध्ये म्हटले आहे की, कितीही आशावादी परिस्थिती असली तरी, 2020 वर्षातील चौथ्या तिमाहीत ओईसीडी क्षेत्रातील बेरोजगारीचा 9.4 टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. ग्रेट ड्रिप्रेशनपासूनचे सर्व दर मोडीत निघतील.
लोकांचा कामातील वाटा 2021 च्या अखेरीसदेखील संकट येण्यापुर्वीच्या जो स्तर होता त्यापेक्षा कमीच असण्याची शक्यता आहे.
कामाचे एकूण तास कमी झाले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, ओईसीडी देशांमध्ये 2008 साली उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या तुलनेत वर्तमान संकटाच्या सुरुवातीच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत हे प्रमाण दहा पटीने वाढले आहे.
आगामी विशेष ओईसीडी गोलमेज मंत्रीमंडळ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना ओईसीडीचे सेक्रेटरी-जनरल एंजल गुरिया म्हणाले की, " देशांनी सुरुवातीच्या काळात कोविड-19 संकटास वेगवान आणि निर्णायक प्रतिसाद दिला. आता या पार्श्वभुमीवर, नोकऱ्यांसंदर्भातील संकटांचे रुपांतर मोठ्या सामाजिक संकटात होणार नाही यासाठी आता देशांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आर्थिक घसरणीच्या धोक्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी तसेच ज्यांच्या रोजगाराच्या संधींचे अधिक काळासाठी नुकसान झाले आहे, अशा तरुण पिढीला आधार देणाऱ्या मॅक्रोइकॉनॉमिक धोरणांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे." या बैठकीत पुनर्प्राप्तीसाठी समावेश आणि रोजगार धोरणांवर चर्चा करण्यात येणार आहे.
पुरुषांच्या तुलनेत महिला वर्गाला या परिस्थितीचा अधिक फटका बसला आहे. यापैकी अनेक महिला प्रभावित झालेल्या क्षेत्रात कार्यरत होत्या आणि त्यांच्या नोकऱ्यादेखील असुरक्षित होत्या. विशेषतः, स्वतःचा व्यवसाय करणारे किंवा तात्पुरत्या किंवा अर्ध-वेळ कंत्राटावर काम करणाऱ्या लोकांचे नोकरी आणि उत्पन्नाचे विशेष नुकसान झाले आहे.
बर्‍याच लोकांसाठी आता पुन्हा लवकर काम मिळण्याची शक्यता धुसर आहे. परिणामी, काही देशांनी बेरोजगारी लाभ मुदतीत वाढ करणे अपेक्षित आहे. यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या व्यक्तींचे वेगाने आर्थिक होणारे आर्थिक नुकसान रोखण्यास मदत होईल.
हेही वाचा :कोरोना इफेक्ट - जगभरातील तरुणाईवर गंभीर परिणाम, अनेकजण बेरोजगार
