नवी दिल्ली : पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबत सुरू असलेल्या सीमा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनच्या डझनभर वस्तुंवर बंदी घातल्यानंतर, भारत आता चिनी नागरिकांच्या व्हिसावरही अंकुश आणणार असल्याची माहिती विविध प्रसार माध्यमातून समोर येत आहे. तसेच चिनी माध्यमांनी पून्हा एकदा बीजिंग हा नवी दिल्लीचा शत्रू नाही, असा सूर आवळला आहे. परंतु एका माजी भारतीय राजदूतांचे असे म्हणणे आहे की, भारताच्या उत्तरेकडील शेजारचे देश बोलतात एक आणि करतात वेगळं. त्यांच्या बोलण्यात आणि कृतीत नेहमीच विरोधाभास आढळतो.
चीनी सरकारचा प्रभाव असलेले महत्त्वाचे इंग्रजी दैनिक ‘द ग्लोबल टाईम्स’ मध्ये “लडाखमध्ये उद्भवलेल्या सीमा वादानंतर चीनच्या हिताविरोधी भूमिका घेत भारताचा व्हिसावर अंकुश ” या शीर्षकाच्या लेखात, चिनी व्यापारी, शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक आणि वकिलांना व्हिसा देण्यावर भारत बंदी घालणार असल्याच्या ब्लूमबर्गच्या अहवालाचा संदर्भ देत यामध्ये म्हटले आहे की, यात जर तथ्य असेल तर, हे सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या भावनेविरोधात उचललेले एक राजकीय पाऊल आहे. “भारत हा चुकीच्या पद्धतीने चीनला शत्रू ठरवत आहे,” असेही या लेखात म्हटले आहे.
चेंगदू इन्स्टिट्युट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्सचे अध्यक्ष लांग झिंगचुन (Long Xingchun) असे म्हणाले की, “चिनी लोकांच्या व्हिसावर निर्बंध आणणे, ही देशातील राष्ट्रवादी लोकांमध्ये चीनविरोधी भावना तयार करण्यासाठी भारतीय अधिकारी आणि राजकारण्यांची ही एक राजकीय युक्ती आहे. यावरुन ते राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नांबाबत किती देशाभिमानी आहेत, ” हे दाखवण्याच्या प्रयत्न ते करत आहेत. जून महिन्यात लडाखमध्ये भारतीय जवानांवर आकस्मित हल्ला करण्यात आला. गेल्या ४५ वर्षात पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अशाप्रकारचा हल्ला करण्यात आला होता. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीने चीनच्या व्हिडीओ- शेअरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्व्हिस असणाऱ्या टिकटॉकसह इतर एकूण ५९ अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. यानंतर आता चिनी नागरिकांच्या व्हिसावरही निर्बंध लादणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
लडाखच्या पूर्वेकडील पँगोंग त्सो, गलवान खोरे, डेपसंग प्लेन्स आणि गोगरा या प्रदेशांवर चीनने हक्क सांगितल्यानंतर, या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच नवी दिल्ली आणि बीजिंग यांच्यात डिप्लोमॅटीक आणि सैन्य बंदीबाबत बराच गोंधळ उडाला आहे. ग्लोबल टाईम्सच्या लेखामध्ये लांग यांच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की, “प्रत्येक वेळी जेव्हा जेव्हा दोन्ही देशांत काहीतरी वाद धुमसतो, तेव्हा तेव्हा चिनी व्हिसावरील निर्बंध आणण्याचा वादही भारताकडून उकरुन काढला जातो. भारताकडून अशाप्रकारची भूमिका नियमितपणे घेतली जाते.” “सध्या भारतातील कोवीड -१९ महामारी आणि चीनविरोधी जनमानस या दोन कारणांमुळे चिनी लोकांना भारतात येण्याला अडथळे निर्माण झाली आहेत. तसेच चीन आणि भारत यांच्यातील देवाण- घेवाण किमान अजून एक वर्ष तरी कोवीडपूर्व स्थितीत येणार नाही,” असे लांग म्हणाले.
या दरम्यान, भारतीय शिक्षण मंत्रालयाने स्थानिक भारतीय शैक्षणिक संस्थांच्या मदतीने चीनच्या कन्फ्यूशियस संस्थेच्या अध्यायांच्या मांडणीचा आढावा घ्यायला सुरु केले आहे. कन्फ्यूशियस संस्था ही चीनमधील महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे आणि इतर देशातील महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे यांच्यातील सार्वजनिक शैक्षणिक दुवा म्हणुन कार्य करते. याला हॅनबन (अधिकृत चिनी भाषा परिषद आंतरराष्ट्रीय कार्यालय) द्वारे वित्तपुरवठा आणि व्यवस्था केली जाते. हॅनबन ही स्वतः चिनी शिक्षण मंत्रालयाशी संलग्न संस्था आहे. चिनी भाषा आणि संस्कृतीला चालना देणे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिनी शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण सुलभ करणे, हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहेत. ही संस्था ज्या देशांमध्ये कार्यरत आहे, त्या देशातील वाढत्या चायनीज प्रभावांमुळे या संघटनेवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आहे. कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट प्रोग्रामची सुरुवात २००४ मध्ये झाली. याला हॅनबन संस्थेच्या पाठींबा असून परदेशातील संबंधीत विद्यापीठांच्या देखारेखाली हा अभ्यास शिकवला जातो. ही संस्था सध्या जगभरातील विविध स्थानिक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या सहकार्याने कार्यरत आहे. याचा आर्थिक भार हॅनबन संस्था आणि यजमान विद्यापीठ यांच्यामध्ये एकत्रितपणे उचलला जातो.