अमेरिका अन् इराण : एकाच माळेचे मणी..

आण्विक करारातून ट्रंप यांनी अंग काढून घेतल्यापासून त्यांनी दबावतंत्र वापरून इराणला वश करण्यासाठी व्यापक निर्बंध लादले. अमेरिकेने अगोदरच गंभीर स्वरूप धारण केलेल्या शिया-सुन्नींमधील फूट तसेच ज्यावरून गंभीर मतभेद होऊ शकतात अशा मुद्याचा उपयोग करून घेतला आणि एकमेकांशी अस्तित्वाच्या मुद्यावरून वैरभाव असलेल्या सौदी आणि अप्रत्यक्षपणे इस्राईलवर भरपूर दबाव टाकला.

अमेरिकन अध्यक्षपदी बराक ओबामा असताना पूर्वीच्या राजवटीने इराणच्या आण्विक महत्वाकांक्षा काबूत ठेवण्यासाठी संयुक्त सर्वसमावेशक कृती योजनेला (जेसीपीओए) मोठे यश म्हणून हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. पण पुढील अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्या योजनेला भंगारात टाकण्याचा निर्धार केला. ती एका शेवटाची सुरूवात होती. आण्विक करारातून ट्रंप यांनी अंग काढून घेतल्यापासून त्यांनी दबावतंत्र वापरून इराणला वश करण्यासाठी व्यापक निर्बंध लादले. अमेरिकेने अगोदरच गंभीर स्वरूप धारण केलेल्या शिया-सुन्नींमधील फूट तसेच ज्यावरून गंभीर मतभेद होऊ शकतात अशा मुद्याचा उपयोग करून घेतला आणि एकमेकांशी अस्तित्वाच्या मुद्यावरून वैरभाव असलेल्या सौदी आणि अप्रत्यक्षपणे इस्राईलवर भरपूर दबाव टाकला.

ट्रंप यांचे सल्लागार आणि जावई जॅरेड क्रुशनर यांच्या कार्यकालात इस्राईल आपल्या आखातातील शेजाऱ्यांपर्यंत पोहचण्याचा स्वागतार्ह बदल सुरू झाला असला, तरीही इराणियन आव्हान अधिकच अवघड होऊन बसले ज्यामुळे इराणचा हात आणि प्रभाव अगदी दृष्यमान असलेल्या संघर्षांनी हानी पोहचलेल्या प्रदेशातील अस्थिरतेत आणखी भरच पडली आहे. लिबिया, येमेन, इराक, गाझा, सिरिया आणि लेबानन अमेरिकेच्या हिताला समतुल्य बनले. हेजबुल्ला, हमास, हौथीस आणि इराकमधील शिया अतिरेकी गट यांच्यासारख्या अनेक गैरसरकारी गटांशी इराणचे निकटचे संबंध आहेत जे त्यांना प्रभाव विस्तारित करण्याची साधने पुरवतात.

जेसीपीओएमधून अमेरिकेने माघार घेतल्याने अनेक नकारात्मक घटना घडल्या आहेत ज्या पर्शियन आखातात युद्ध भडकवण्याच्या कडेवर आल्या असून त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यापार आणि उर्जा हस्तांतरणाच्या दृष्टीने विपरित अशा अत्यंत महत्वाच्या अनेक घटना घडल्या. सुदैवाने अमेरिकन लष्कराचे ड्रोन पाडण्याची आणि आखातात अनेक जहाजे बुडवण्यात आल्याच्या घटना तसेच सौदी तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर केलेला हल्ला यांना थेट प्रतिसाद न दिल्याने भडका उडाला नाही.पण नंतर डिसेंबर २७ रोजी अमेरिकन कंत्राटदाराला अतिरेकी हल्ल्यात ठार मारल्याचा हा प्रतिसाद म्हणून अध्यक्ष ट्रंप यांनी इराणियन अल कुर्द फौजांचा प्रमुख मेजर जनरल कासीम सोलेमानी यांच्या हत्येचा आदेश दिला आणि बगदाद विमानतळावर त्याला ठार करण्यात आले. ड्रोनच्या हल्ल्यात आणखी एक अतिरेकी गटाचा उच्चाधिकारी नेता अल मुहानदी हाही ठार झाला. परदेशी सरकारांकडून अनेक सेवारत असलेल्या जनरल्सना इतक्या निर्लज्जपणे करण्यात आलेल्या हत्येमुळे दोन देशांमधील लाल रेषेचा भंग असून हा काही कराराचा निकष राहिलेला नाही. शिवाय हे इतके अचानक घडले आहे की दोन्ही बाजूंनी युद्घाचा मार्ग सोडला होता आणि अनेक मध्यस्थांच्या माध्यमातून एक प्रकारचे सामंजस्य आणि संवाद साधण्यावर काम करत होते.

इराणला बसलेला धक्का आणि झालेले तीव्र दुःख नैसर्गिक होते आणि सोलेमानीच्या अंत्यसंस्काराला झालेली खूप मोठी गर्दी तसेच अमेरिकेचा सूड आणि मृत्यु घडवून आणण्याच्या दिल्या जात असलेल्या घोषणा या त्याचा पुरावा होता. ट्विटर युद्ध सुरू झाले होते आणि आनुषंगिक भयावह परिणाम क्षितिजावर खरा भडका उडणार असल्याचे दिसू लागले आहेत. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातोल्ला खामेनी आणि इतर नेत्यांनी प्रत्युत्तर आणि सूडाचा निर्धार केला, यात काहीच आश्चर्य नाही. अमेरिकनांना त्यांच्या दूतावासातील कर्मचार्यांना इतर अमेरिकन नागरिकांना आणि इराकमधीलही इमारती रिकाम्या करण्यास भाग पाडण्यात आले तसेच कारण आतापर्यंत त्यांच्या ताब्यात असलेला इराकही संतप्त असून अमेरिकेच्या मनमानी आणि अविवेकी कारवाईने त्याच्या सार्वभौमतेचा भंग झाला आहे. इराकी संसदेने अमेरिकन्सना देश सोडण्यास सांगण्याचा निर्णय घेतला असून बहुधा देशाचा हा सर्वाधिक वाईट भू-डावपेचात्मक तोटा आहे. आतापर्यंत अमेरिका प्रदेशातील त्याच्या सातत्याने असलेल्या लष्करी अस्तित्वाबद्दल द्विधावस्थेत होती आणि अफगाणिस्तान ते सिरीयापर्यंत माघार घेण्याच्या अवस्थेत दिसत होती. पण ही आणि इतर पूर्वी घडलेल्या घटना आणि अपघातांमुळे अमेरिकेला आपले लष्करी अस्तित्व मजबूत करावे लागले आणि परिणामी अमेरिकन हिताला आणि मालमत्तांना असलेला धोका कमी होण्याऐवजी वाढला होता.

सचिव पाँपिओ यांनी त्यांच्या बाजूने सोलेमानी यांच्या हत्येचे अगदी निर्जीवपणे समर्थन केले. "जग सुरक्षित आहे, हे अत्यंत स्पष्ट आहे. अध्यक्ष ट्रंप यांनी सोलेमानी याला दहशतवादी मोहिमेपासून जी त्याने अमेरिकेच्या विरोधात सुरू केली होती, तिच्यापासून थांबवण्याचा आणि पुढील योजना रोखण्यासाठी योग्य निर्णय घेतला आहे.’’ सूड घेण्याच्या इराणच्या शपथेला प्रतिसाद म्हणून ट्रंप यांनी इराणने काही फाजील धाडस केलेच तर इराणला बरबाद करण्यासाठी ५२ सांस्कृतिक लक्ष्यांची यादी समोर आणली.

प्रत्येक क्रियेवर प्रतिक्रिया येतेच पण या प्रकरणात ती सारखीच आणि नेमकी समतोल विरोधी नसू शकेल. तरीसुद्घा, इराणवादी अतिरेकी गटांचा, अमेरिकेकडून ज्यांना प्रतिनिधी आणि त्यांचे मित्र असे म्हटले गेले, स्वतःची सूड उगवण्याची योजना असेल. या प्रकारच्या एकतर्फी कारवाईने नाराज झालेल्या अमेरिकेच्या सर्व दोस्त राष्ट्रांनी संयम आणि भडका शांत करण्याचे आवाहन केले असले तरीही या प्रकारच्या कारवाईवर येत असलेल्या साखळी प्रतिक्रियांमध्ये प्रदेशात भडका उडण्याची बीजे आहेत, जो कुणालाच परवडण्यासारखा नाही. सध्या काही काळ सर्व बाजूंनी फक्त शाब्दिक युद्घ मैदानात चालू आहे. पण व्हायचे ते नुकसान झाले आहे. समृद्ध अणुप्रकल्पासाठी अधिक अपकेंद्रे वापरण्याचा हक्क घेऊ, असे इराणने बजावले आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील घटस्फोट जवळपास पूर्ण झाला आहे, ज्याचे स्वतःचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होणार असून नवीन सत्तासमीकरणे आणि सध्या अस्तित्वात असलेले प्रदेशातील भडका उडण्याचे हॉटस्पॉट पाहता पुरवठा साखळी अस्थिर करण्यासाठी त्यांच्यात पुरेशी ताकद असून ते जागतिक शांतता, अर्थव्यवस्था आणि स्थैर्यासाठी भयावह ठरणार आहेत.तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यास अमेरिकेसह काही देशांच्या तिजोऱ्या भरू लागतील. पण मैत्रीपूर्ण अर्थव्यवस्थांवर नकारात्मक परिणाम होईल. शांततेला काही संधी असेल आणि राजनैतिक नेतृत्व वादात गुंतलेल्या देशांना संघर्षाचा भडका आणखी उडू न देण्यास सहाय्य करतील, अशी आशा आहे.

भारताला, त्याच्या मोठ्या संख्येने परदेशात राहणाऱ्या नागरिकांसह, उर्जा पुरवठ्यासाठी आणि त्या देशातून भारतात येणाऱ्या मोठ्या रकमेवर अवलंबून असल्याने, खूप जास्त काळजी करावी लागणार आहे. म्हणून भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांनी त्यांच्या अमेरिका, इराण आणि ओमानी ज्यांना ते नुकतेच भेटले त्या सर्व समपदस्थांशी चर्चा केली. इराणियन परराष्ट्र मंत्री जावेद झरीफ पुढील आठवड्यात होणार्या रायसिना संवादाला संबोधित करण्याची अपेक्षा आहे, पण ते नवी दिल्लीत सल्लामसलतीसाठी थांबाही घेण्याची शक्यता असून राजनीतीला त्याचा लाभ करून घ्यावा लागेल. सध्या मात्र इराण आणि अमेरिका या दोघांनीही मर्यादा ओलांडू नये, यासाठी सर्व भागधारकांकडून सर्व प्रयत्न चालू आहेत पण काहीवेळा अराजकीय दहशतवादी गट बंदुकीची चाप ओढू शकतात.

(लेखक अनिल त्रिगुणायत हे माजी राजदूत आहेत. जॉर्डन, लिबिया आणि माल्टामध्ये त्यानी भारतीय राजदूत म्हणून काम केले आहे.)

हेही वाचा : इराण-अमेरिका संघर्ष आणि भारताची भूमीका..