पुणे -राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचं केलं असून या नियमांचं उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कायदा मंजूर -
राज्यात सर्व शाळांमध्ये मराठीचे शिक्षण सक्तीचे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र मराठी भाषा शिकणे आणि शिकवणे कायदा 2020 राज्यसरकारकडून संमत करण्यात आला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मागील वर्षी कायदा संमत करण्यात होता. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक शाळांमध्ये होणे आवश्यक होते. मात्र, केंद्रीय मंडळाच्या अल्पसंख्याक आदी शाळा याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने त्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे टेमकर यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन शैक्षणिक वर्ष 2020 -21 पासून सुरू करण्यात आले आहे. प्राथमिक स्तरावर चालू शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीच्या; तर उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर सहावीच्या वर्गात मराठी विषयाची शिकवणी सुरू असून यानंतर प्रत्येक वर्षी त्यापुढील वर्गांना चढत्या क्रमाने मराठी विषय शिकविणे बंधनकारक आहे. ज्या शाळांमध्ये अद्यापही मराठी विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळांना या सूचना लागू असून ज्या शाळांमध्ये मराठी विषयाचे शिक्षण सुरू आहे, त्या शाळांनी ते सुरू ठेवायचे आहे.
हा कायदा दहावीपर्यंत होणार लागू -
हा कायदा 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून सहावीसाठी लागू होईल, त्यानंतर 2021- 22 वर्षात सातवी, 2022- 23 वर्षात आठवी, 2023-24 मध्ये नववी आणि 2024-25 या वर्षात दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवली जाणार आहे.