महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

ओबीसींना आरक्षण मिळावे असे सरकारच्याच मनात नाही - देवेंद्र फडणवीस

ओबीसी आयोगाने स्वतः राज्य सरकारला पत्र पाठवून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पैशाची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे सरकारच्या मनात असेल तर ओबीसीला आरक्षण मिळू शकेल, असे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. परंतु, ओबीसींना आरक्षण मिळावे असे सरकारच्या मनात नाही हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ओबीसींना फसवण्याचे काम या सरकारकडून सुरू आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

government does not want OBCs to get reservation -  Devendra Fadnavis
ओबीसींना आरक्षण मिळावे असे सरकारच्याच मनात नाही - देवेंद्र फडणवीस

By

Published : Aug 17, 2021, 11:52 AM IST

पुणे - ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षण हे केंद्र सरकारमुळे गेले आहे असे म्हटले होते. यावर पुणे विमानतळावर आज (मंगळवार) विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते यावेळी म्हणाले की, संपूर्ण देशात ओबीसी आरक्षण सुरू आहे. फक्त महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण गेलेलं आहे. इतर कुठल्याही राज्यात ते गेलेलं नाही. हा राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही. जोपर्यंत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत राज्य सरकारला ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये चालढकल करायची आहे, तोपर्यंत कारणं सांगायची आहेत, अशी टीका फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.

सरकारकडून ओबीसींना फसवण्याचे काम सुरू -

ओबीसी आयोगाने स्वतः राज्य सरकारला पत्र पाठवून एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पैशाची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे सरकारच्या मनात असेल तर ओबीसीला आरक्षण मिळू शकेल. परंतु, ओबीसींना आरक्षण मिळावे असे सरकारच्या मनात नाही हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ओबीसींना फसवण्याचे काम या सरकारकडून सुरू आहे, असा आरोपही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

बैलगाडी शर्यतीसाठी राज्य सरकारने मार्ग काढावा -

महाराष्ट्रात जेव्हा आम्ही सत्तेत होतो, तेव्हा आम्ही बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात कायदा केला होता. दुर्दैवानं त्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. परंतु, हे नवीन सरकार आल्यानंतर ती स्थगिती उठविण्याचा दिशेने कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ही स्थगिती उठवण्यासाठी आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना भेटू आणि स्थगिती उठविण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करू. आम्ही सत्तेत असताना 'रनिंग एबिलिटी ऑफ बुल' असा एक अभ्यास केला होता. या अभ्यासाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा असणार आहे. या सर्व गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडल्या गेल्या पाहिजे. राज्य सरकारने देखील लोक भावना समजून घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. असे फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचा -आमदार देवेंद्र भुयार यांना तीन महिन्यांच्या कारावासासह न्यायालयाने ठोठावला 45 हजारांचा दंड

ABOUT THE AUTHOR

...view details