पुणे -स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी का लागू केल्या नाहीत? बाजार समित्यांच्या मक्तेदारीसाठी तुम्ही का आग्रही आहात? शेतकरी स्वतंत्र व्हावा, असे तुम्हाला वाटत नाही का? बाजार समित्यांचा कायदा मागे घेऊ, असे आश्वासन काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिले नव्हते का? हरियाणात काँग्रेस सत्तेत असतानाच 2007 मध्ये कंत्राटी शेती सुरू झाली नव्हती का? या पाच प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेस नेतृत्वाने द्यावी, असे आव्हान भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दिले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना केशव उपाध्ये पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांना मर्जीनुसार माल विकण्याचे स्वातंत्र्य देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच ३ विधेयके तयार केली असून कृषी सुधारणा विधेयकांना विरोध करीत ‘काँग्रेस का हाथ, दलालों के साथ, किसानों के खिलाफ' असल्याचे काँग्रेसने सिध्द केले आहे. 'खंडीभर पिकवून टीचभर पैसा मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांची सुटका या विधेयकामुळे होणार असून विधेयकाविरोधातील अपप्रचाराविरोधात शेतकरी उभा राहिल, असा विश्वास यावेळी भाजपाचे केशव उपाध्ये यांनी व्यक्त केला.गेले अनेक वर्षे शेतकरी हा बाजारसमितीतील दलालांच्या तावडीत सापडला होता, शेतकऱ्यांचे शोषण सुरू आहे. या शेतकऱ्यांच्या पायातील बेडी तोडून त्याला उत्तम किंमत मिळेल तिथे आपला माल विकण्याची संधी आता प्राप्त होणार आहे. यापुढील काळात शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था गावपातळीवर करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारातील परिस्थिती पाहून विक्रीसाठी आणता येणार आहे. कंत्राटी शेती ऐच्छिक स्वरूपाची असून याबाबतचे वाद सोडविताना शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, याला विधेयकात प्राधान्य देण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या विरोधातील विरोधकांचा प्रचार मतलबी आहे, शेतकरी विरोधी आहे, असेही ते म्हणाले. काँग्रेसपक्षाला आपला जाहीरनामा व आपल्या काळात दिलेल्या परवानग्या सुध्दा आठवत नाहीत हे दुदैवी आहे. काँग्रेसची हरियाणात सत्ता असताना २००७ मध्ये कंत्राटी शेतीला सुरुवात झाली. काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात शेतमाल विक्रीवरील बंधने हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. राजकीय विरोधासाठी या विधेयकांना विरोधक विरोध करीत आहेत, असे उपाध्ये यावेळी म्हणाले.
उपाध्ये पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत अनेक निर्णय घेतले आहेत. पीक विमा योजनेत बदल केल्यामुळे गेल्या ४ वर्षांत शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी ७७ हजार कोटींची भरपाई मिळाली आहे. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने या ३ विधेयकाच्या रूपाने निर्णायक पाऊल टाकण्यात आले आहेत.
