नाशिक - नाशिक महापालिकेत सुमारे 76 कोटी 31 लाख रुपयांचा टीडीआर घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. देवळाली येथील एका भूखंडापोटी महापालिकेने 26 कोटी रुपयांचे टीडीआर देण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र, संगनमताने 102 कोटी रुपयांचे टीडीआर दिले, असा आरोप उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. यासंदर्भात, याचिकाकर्ता शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अॅड. शिवाजी सहाणे तसेच मनसेचे माजी स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
नाशिक महानगरपालिकेत 76 कोटी 31 लाख रूपयाचा टीडीआर घोटाळा गेल्या काही वर्षांपासून नाशिकमध्ये गाजत असलेल्या देवळालीतील आरक्षित जागेचा शंभर कोटींचा टीडीआर घोटाळा अखेर उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. दोन विकासकांसह माजी महसूल मंत्री सुरेश धस, माजी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या संगनमताने पालिकेची फसवणूक केल्याचा आरोप आजी-माजी नगरसेवकांनी केला आहे. तब्बल 76 कोटी 31 लाख रुपयांचा टीडीआर लाटल्याचा आरोप माजी नगरसेवक अॅड. शिवाजी सहाणे आणि नगरसेवक सलीम शेख यांनी पत्रकार परिषदेत केला. याशिवाय या गैरव्यवहाराची ईडीकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे याचिका स्वरूपात केल्याने विकासकांसह अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पालिकेचा नगररचना विभाग हा काही दिवसांतील कारभार पाहता टीडीआर घोटाळा आणि भूसंपादन घोटाळ्यांनी पुरता बदनाम झालाय. मात्र या सगळ्या प्रकरणांना मागे टाकणारे देवळालीचे प्रकरण सगळ्यांना धक्का देणारे आहे.
सहाणे आणि शेख यांनी या फसवणुकीचा कागदपत्रांनिशी पत्रकार परिषदेत पर्दाफाश केला. सर्व्हे क्रमांक 295 मध्ये उद्यान, प्राथमिक शाळा व डीपी रोडसाठी 20 हजार 90 चौरस मीटर जागा आरक्षित करण्यात आली. आरक्षित जागेचा मोबदला टीडीआर स्वरुपात देण्याच्या पालिकेच्या धोरणाचा लाभ उचलत विकासक विलास शहा आणि सोनू मनवानी यांनी महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केला. हा टीडीआर घेताना विकासकांनी सर्व्हे क्रमांकाऐवजी रेडीरेकनरचा इंडेक्स नंबर दर्शवला. सर्व्हे क्रमांक दर्शवला असता तर, संबंधितांना 6500 प्रति चौरस मीटर प्रमाणे मोबदला मिळाल असता. मात्र दुसऱ्या जागेचा इंडेक्स नंबर दर्शविल्यामुळे संबंधित विकासकाला 25 हजार 100 रुपये या प्रमाणे टीडीआरचा दर मिळाला. 6500 रुपयांप्रमाणे टीडीआर हा 26 कोटी 66 लाख रुपयांचा होत असताना पालिकेने 25 हजार 100 प्रमाणे तब्बल 102 कोटींचा डीटीआर विकासकांना दिला. त्यामुळे पालिकेची जवळपास 76 कोटी 31 लाखांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आता होऊ लागलाय.
याप्रकरणावर मात्र पालिका प्रशासनातील एकही अधिकारी बोलायला तयार नाही. संबंधित प्रकरण न्यायालयात गेले असून त्यात मी बोलू शकत नसल्याचे कारण विद्यमान आयुक्तांनी पुढे केले आहे. आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून याचिकेमध्ये रेडीरेकनरचे दर शुद्धीपत्रकाद्वारे बदलून आणणे, मूळ जागेची टीडीआर न वापरणे, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, तसेच या प्रकरणाची ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे माजी मंत्र्यांसह तत्कालीन आयुक्तही अडचणीत सापडले आहेत.
