महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

शालेय शुल्कावरून विदर्भ पालकसंघ आक्रमक; शुल्क रद्द करण्याची मागणी

लॉकडाऊनच्या काळात शुल्क माफ करण्याच्या मागणीवरून पालकसंघ आक्रमक झाले आहे. नागपुरात पालकसंघ व पालक संघटनांकडून शुल्कवाढीवरून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शासनाचा व शालेय प्रशासनाचा निषेधही करण्यात आला.

विदर्भ पालकसंघाचं आंदोलन
विदर्भ पालकसंघाचं आंदोलन

By

Published : Jul 12, 2020, 7:16 PM IST

नागपूर - लॉकडाऊन काळातील शालेय शिक्षण शुल्कावरून विदर्भ पालकसंघ आणि पालक संघटना आक्रमक झाल्याचे पहायाला मिळात आहे. नागपुरातील संविधान चौकात निदर्शने करत शालेय शुल्क तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली. लॉकडाऊनच्या काळात आधीच आर्थिक अडचण असताना पालकांनी हे शुल्क कसे भरावे? असा सवालही यावेळी पालकसंघाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

विदर्भ पालकसंघाचं आंदोलन
लॉकडाऊनच्या काळात शुल्क माफ करण्याच्या मागणीवरून पालकसंघ आक्रमक झाले आहे. नागपुरात पालकसंघ व पालक संघटनांकडून शुल्कवाढीवरून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शासनाचा व शालेय प्रशासनाचा निषेधही करण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे सर्व कामकाज ठप्प असताना पालकांनी शालेय शुल्क कसा भरावा? असा सवालही पालकांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेऊन शालेय शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी या आंदोलकांनी केली. 'शाळेचे व्यापारीकरण थांबवा', 'नो वॅक्सिन-नो स्कूल', 'शाळा प्रशासन जागे व्हा' अशा घोषणाही यावेळी देण्यात आल्या. शासनाकडून शासन आदेश काढल्यानंतरही शाळा प्रशासन मात्र आपली मनमानी करत असल्याचा आरोपही पालकसंघाकडून करण्यात आला आहे.

हेही वाचा -समुद्रातील गनिमीकाव्याचे जनक कान्होजी आंग्रे यांची जीवनगाथा येणार पडद्यावर

लॉकडाऊनच्या सुरू झाल्यापासूनच सर्वच शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. सर्वसामान्यांच्या हातांना काम नाही. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचण असताना शालेय शुल्क भरायचा कसा? असा सवाल विदर्भ पालकसंघांनी उपस्थित केला आहे. शाळा व्यवस्थापनाकडून रात्री-अर्ध्यारात्री फोन करून शुल्क मागितले जात असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी यावेळी केला. दरम्यान, शालेय शुल्काबाबत अनेक अधिकाऱ्यांना कल्पना असूनही अद्यापही कोणतीच दखल घेत नसल्याचा आरोप पालकांनी केला. त्यामुळे सर्वसामान्य पालकांवरील अन्याय थांबवा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सोबतच ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली बंद करून विद्यार्थांना घरीच पाठ्यक्रम देण्यात यावा, त्याचबरोबर केवळ ९ महिन्यांचेच शुल्क शाळांनी घ्यावे, अशी मागणी यावेळी पालकसंघटनांनी केली आहे.

हेही वाचा -...शेवटी नुकसान शेतकरी आणि जंगलाचं; वनजमिनीच्या अतिक्रमणाचा संघर्ष शिगेला

ABOUT THE AUTHOR

...view details