मुंबई -जीएसटी विभागासाठी स्वतंत्र आणि भव्य अशी इमारत उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीए) याची जबाबदारी राज्य सरकारने दिली आहे. त्यानुसार एमएसआरडीसीने मागवलेल्या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून तीन बड्या कंपन्यानी उत्सुकता दाखवली आहे. मे. एसीसी इंडिया प्रायव्हेट लि., मे. लार्सन अँड ट्युब्रो आणि मे. शापुरजी-पालनजी अशा या बड्या कंपन्या आहेत. तेव्हा आता या कंपन्याकडुन सविस्तर निविदा मागवण्यात आल्या असून आता यात बाजी कोण मारणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
25 मजली भवन, 1500 कोटी खर्च -
देशात जीएसटी लागून चार वर्षे होत आली. पण मुंबईत या विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय नाही. सद्या परळ येथे एका इमारतीतुन जीएसटी विभागाचे काम चालते. दरम्यान जीएसटी विभागाला स्वतंत्र कार्यालय अत्यंत गरजेचे असल्याने राज्य सरकारने स्वतंत्र जीएसटी भवन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने हे भवन उभारण्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीवर टाकण्यात आली आहे. या जबाबदारी नुसार एमएसआरडीसीने वडाळा येथे 25 मजली इमारत बांधण्याचे ठरवले आहे. यासाठी 1500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. वडाळ्यातील एका सरकारी जमिनीवर ही इमारत बांधण्यात येणार आहे. बांधकाम सुरू झाल्यापासून तीन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचा मानस आहे.
नोव्हेंबर मध्ये मागवण्यात आल्या होत्या निविदा -
अशा या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीने नोव्हेंबरमध्ये निविदा मागवल्या होत्या. याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मे. एसीसी इंडिया प्रायव्हेट लि., मे. लार्सन अँड ट्युब्रो आणि मे. शापुरजी-पालनजी या बड्या कंपन्यानी यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे. आता या तिन्ही कंपन्याकडून सविस्तर निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. 15 मार्चपर्यंत निविदा सादर करण्याची मुदत आहे. तेव्हा यात कोण बाजी मारते आणि कोण जीएसटी भवन उभारते हेच पाहणे आता महत्वाचे आहे.
