OBC Reservation Petition - ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती कायम; काय झाले कोर्टाच्या सुनावणीत? वाचा..

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ( Supreme Court rejected obc reservation petition ) असून ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय कोणत्याही समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले.

मुंबई - ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ( Supreme Court rejected obc reservation petition ) असून ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय कोणत्याही समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले.

हेही वाचा -Maharashtra leaders on OBC Reservation Update : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मान्यवरांच्या प्रतिक्रीया

केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यात यावा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. या मागण्यांसाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या मागण्यांची याचिका ( OBC Reservation Petition ) फेटाळल्याने राज्य सरकारला हा मोठा धक्का समजला जात आहे.

आरक्षण देण्याआधी ट्रिपल टेस्ट गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच, केंद्र सरकारकडे असलेल्या इम्पेरिकल डेटा केंद्र राज्य सरकारला देऊ शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे, पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे असलेले इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाल आहे.

काय झाले आज कोर्टाच्या सुनावणीत?

1. केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा जेणेकरून राज्य सरकारला ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण नियमित करता येईल, अशी मागणी राज्य सरकारकडून आज करण्यात आली.

2. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देता येणार नाही म्हणून प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. डेटा सदोष असल्याने हा डेटा देता येणार नाही, असे कारण केंद्र सरकारकडून देण्यात आले.

3. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास आज नकार दिला.

4. राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला.

5. नवीन इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारला सहा महिने वेळ द्यावा, अशी मागणी मुकुल रोहतगी यांनी केली.

6. हा डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व प्रयत्न करेल, असे सांगण्यात आले. मात्र, त्यासाठी किमान तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी राज्याकडून करण्यात आली.

हेही वाचा -Arnab Goswami, Kangana Ranavat : हिवाळी अधिवेशनात अर्णब गोस्वामी, कंगनाला अभय मिळणार?