मुंबई- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात ( supereme court hearing ) पोहोचलेला आहे. या सत्ता संघर्षातील 16 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याच्या मागणी विरोधात शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्ष यांच्या आदेशाला अहवाल देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होते. या याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी देखील करण्यात आली होती. त्यावेळी या याचिकेवर मोठ्या खंडपीठांसमोर सुनावणी घेण्याची तयारी सरन्यायाधीश यांनी दाखवली होती. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे याचिका दुरुस्त करून दाखल करणार आहेत. तर आमदार अपात्रतेवर उद्या सुनावणी होणार आहे. कामकाजात पहिले प्रकरण असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही -महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. शिवसेनेच्या चिन्हावरून शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) आणि ठाकरे गटात वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेनेतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आहे. शिवसेना पक्षावर दोन्ही गट दावा करत आहेत. आता यात नेमका दावा कुणाचा योग्य हे ठरवण्यासाठी आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना नोटीस बजावलेली आहे. या नोटीसलाही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आमदारांची सुप्रीम कोर्टात याचिका - या नोटीसीनंतर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेतील वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. शिवसेनेतील निवडणूक आंदोलन अपात्र त्याची कारवाई उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्यावर शिंदे गटाने आमदारांनी र्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, तसेच, सरकार स्थापनेतही अडथळा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निकालाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.