मुंबई -विधानसभेत शक्ती कायदा ( Shakti Bill passed ) एकमताने मंजूर झाला आहे. राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवशेनात शक्ती कायदा मांडण्यात आला होता. कायदा मंजूर झाल्यावर महिला व बालकल्याण मंत्री यशमोती ठाकूर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाल्याचे त्यांनी स्वागत केले आहे.
शक्ती कायद्यावर स्पेशल रिपोर्ट माहिती देताना मंत्री यशोमती ठाकूर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे हेही वाचा -Anil Deshmukh Case : चौकशी समिती अहवाल लीक प्रकरणाची चौकशी सीबीआय करणार
महिलांना या कायद्याने संरक्षण भेटणार
आज महाराष्ट्राने फार मोठे पुरोगामी पाऊल उचलले आहे. शक्ती कायदा विधेयक ( Shakti Act passed ) आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. महिलांना या कायद्याने संरक्षण भेटणार आहे. यामध्ये दोन भाग आहेत. प्रियांका गांधी ज्या प्रमाणे म्हणतात, मी महिला आहे व महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मी प्रयत्न करणार, त्या पद्धतीने हा कायदा बनवण्यात आला आहे. हा कायदा पूर्णतः समतोल आहे. जर कुणी याचा गैरफायदा घेतला तर, त्याच्यावरही कठोर कार्यवाही केली जाणार आहे. जेव्हा हा कायदा महाराष्ट्रातून राष्ट्रपतींकडे जाईल तेव्हा सुद्धा याला मंजुरी भेटेल, हीच अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली.
शक्ती कायदा मजूंर झाल्याचे स्वागत
आज विधानसभेत शक्ती कायदा मंजूर करण्यात आला, त्याचे स्वागत आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. करोना काळात असंख्य महिला बेपत्ता झाल्या. बेपत्ता झालेल्या मुलींच्या मागे कोणी समाजकंटक आहेत का? हे तपासले पाहिजे. शासनाने मुस्कान मोहीम हाती घेऊन त्याचा तपास सुरू केला आहे, अशी माहिती विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी दिली.
गृहमंत्री म्हणाले..
महिला अत्याचाराबाबत बहुचर्चित असलेले शक्ती विधेयक आज विधानसभा सभागृहात सादर करण्यात आले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी यावर चर्चा केल्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. या विधेयकात पीडित महिलांच्या बाबतीत संतुलित विचार करून कोणावरही अन्याय न करता शिक्षा कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहाला दिली. तसेच, अन्य काही महत्त्वाच्या तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायदानाच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज - फडणवीस
शक्ती विधेयकातील सुधारणांचे स्वागत करीत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले. त्यानुसार सुधारणा करण्याचे त्यांनी सुचवले. कायद्यात शिक्षेची तरतूद जरी कठोर करण्यात आली असली तरी, न्यायदानाच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. वस्तुस्थितीला धरून काही बाबी यात अंतर्भूत केल्या पाहिजेत, असे त्यांनी म्हटले.
लैंगिकतेच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्याचा काय परिणाम होईल, हेही तपासले पाहिजे. मुख्य म्हणजे, अशा प्रकरणांमध्ये तपासाची गुणवत्ता आणि दिशा योग्य कशी राहील, हे पाहिले तरच त्याचा उपयोग होणार आहे. तपास करणाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेणे गरजेचे असून तपास योग्य न झाल्यास त्याचा आरोपीला फायदा होतो, असे फडणवसी यांनी यावेळी म्हटले. यासोबतच यावेळी जी प्रकरणे न्यायालयात चालवली जातात अशा वकिलांचे प्रशिक्षणही घेतले गेले पाहिजे अन्यथा एखाद्या छोट्याशा मुद्द्यावरून आरोपी सुटू शकतो. नव्याने करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये आरोपीला माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, याचा दुरुपयोग होऊन पीडितेवर दबाव येऊ शकतो, अशी शक्यताही फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली. महिलांसाठी समर्पित न्यायालय तयार करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
आमदारांनी केल्या या सूचना
महिला अत्याचाराच्या घटनेमध्ये पीडितेशी पोलिसांची वर्तणूक चांगली असली पाहिजे. महिलांना योग्य वागणूक मिळाली पाहिजे. त्यांची चाचणी आणि प्राथमिक जवाब घरीच नोंदविण्यात यावा. त्यांना मानसोपचार तज्ञाची मदत मिळवून द्यावी, अशा सूचना आमदार नमिता मुंदडा यांनी यावेळी केल्या. आमदार सीमा हिरे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात यावे. आरोपीला मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केल्याने धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. तसेच, वैद्यकीय तपासणी बारा तासांत करण्यात यावी, अशी मागणी केली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी चर्चा केल्यानंतर विधेयकातील सुधारणांना सभागृहाने मंजुरी दिली.
शक्ती कायद्यातील मूळ प्रमुख तरतुदी -
- 21 दिवसांत खटल्याचा निकाल लागणार.
- बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार.
- अतीदुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड.
- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद.
- महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंड शिक्षेची तरतूद.
- वय वर्ष 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप.
- सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 20 वर्ष कठोर जन्मठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड.
- 16 वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, दहा लाख रुपये दंड.
- बारा वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार प्रकरणी मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड.
- पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा.
- सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील.
- बलात्कार प्रकरणी तपासास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड.
- अ‌ॅसिड हल्ला केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार.
- अ‌ॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास.
- महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान 2 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड.
- सोशल मीडिया, मेल, म‌ॅसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद.
हेही वाचा -PM Modi : यवतमाळमधील तरुणाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवले लग्नाचे निमंत्रण, मोदींच्या पत्रानं ढोरे कुटुंब भारावले
