मुंबई - राज्यातील आपत्ती निवारणासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली असून कोकणाला ३ हजार ६३५ कोटींचा भरीव निधी दिला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून २ हजार कोटी तर राज्य शासनाच्या इतर निधीतून १६०० कोटी देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आज बैठक झाली. बैठकीत निधीला तत्वतः मान्यता देण्यात आली. तसेच दुष्काळ निवारण कार्यक्रम- पेंच प्रकल्प नागपूर हा प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
कोकणाला तीन हजार कोटींचा निधी मंजूर मान्यवरांची उपस्थिती
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कोवीड टास्क फोर्सचे डॉ. संजय ओक, डॉ. सुहास प्रभू, डॉ. शंशाक जोशी, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीचे प्रा. रवी सिन्हा, राजेंद्र पवार, डॉ. संजय लाखे पाटील, महेश कांबळे, माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख, अजित देसाई आदी उपस्थित होते.
ठोस उपाययोजना करा
नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिवीत हानी होऊ नये, यासाठी कोकण आपत्ती निवारण प्रकल्पात सुचविलेल्या उपाय योजना ठरविताना प्राधान्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे. बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारे बांधणे, धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे, वीज अटकाव यंत्रणा बसविणे या उपाययोजनांची प्राथमिकता ठरवून कामे सुरू करण्यात यावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या. तसेच ही आरोग्य विषयक जागतिक आपत्ती आहे. अद्याप अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोवीड संसर्गाची चिंताजनक स्थिती आहे. तर काही ठिकाणी कोवीडचे नवीन विषाणू दिसून येत आहेत. पुढील काळात हा संसर्ग वाढू नये, यासाठी टास्क फोर्सच्या मदतीने नियोजन करण्यात यावे. कोवीड उपाययोजनांसाठी राज्य शासन निधी कमी पडू देणार नाही. जगभरात तिसऱ्या लाटेची चर्चा आहे. कोवीड लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेल्या रुग्णांची तपासणी, बुस्टर डोस घ्यावा का याबद्दल चर्चा सुरू आहे. याबरोबरच निर्बंध शिथिल करण्याचीही मागणी होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विविध उद्योजकांबरोबर चर्चा करून कोवीड प्रोटोकॉल पाळून कामे सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. हात धुणे, मास्क वापरणे व योग्य अंतर राखणे या उपाययोजनांवर भर देऊन कामे सुरू करण्याच्या सूचना उद्योजकांना केल्या आहेत. त्याचबरोबर उद्योग परिसरात कामगारांची राहण्याची तयारी करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य शासन मदत करण्यास तयार आहे, असेही ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
नुकसान कमी होण्यास मदत
कोकण आपत्ती निवारण प्रकल्पासाठी निधी दिल्यामुळे चक्रीवादळामुळे होणारे नुकसान कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कोकणाबरोबरच मराठवाड्यात सुद्धा वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यात यावी. आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात माहिती मिळावी, अद्ययावत यंत्रणा असावी, यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य आपत्ती निवारण दलाच्या प्रशिक्षण केंद्रास मान्यता मिळावी, अशी मागणी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी सज्ज रहा
विविध आपत्तीमध्ये मदतीसाठी मागील वर्षात सुमारे 6 हजार 269 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. कोवीड उपाययोजनांसाठी 2020-21 मध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 862 कोटी निधी देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद व्यवस्थापन निधीचे नाव बदलून राज्य आपत्ती निवारण धोके व्यवस्थापन निधी असे केले आहे. या कार्यपद्धतीनुसार पुढील पाच वर्षाचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच अवेळी पाऊस, दुष्काळ यामध्ये मदत देण्यासंदर्भात नवीन कार्यपद्धती व व्याख्या निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच शेती पिकांच्या पंचनाम्यासाठी ॲप तयार करण्यात येत असल्याचे अपर सचिव असीम गुप्ता यांनी सांगितले. कोविड आपत्ती ही पहिल्यांदाच सर्वजग अनुभवत आहे. यापुढील काळात नवीन व्हेरियंट येणार आहेत. त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी निधीची आवश्यकता लागणार आहे. तसेच कोवीड संसर्ग कमी करण्यासाठी लसीकरण, औषधे व चाचण्यांसाठीही निधी उपलब्ध करावा लागेल, असे टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. ओक म्हणाले.
हेही वाचा -सोसायट्यांवर नेमलेल्या प्रशासकांकडून दोन हजार कोटींचा घोटाळा'
