मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षित जागेतून उमेदवारी दाखल करता येणार नाही. त्यावरून आता राज्यात राजकारण तापले आहे. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू असतानाच ओबीसी आरक्षण कायम ठेवा, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे आहे.
ओबीसी आरक्षण कायम ठेवा; राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राज्यपालांना साकडे
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सात मागण्यांचे निवेदन गुट्टे यांनी गुरुवारी राजभवनावर राज्यपालांची भेट घेऊन दिले. यावेळी मुख्य महासचिव बाळासाहेब दोडतळे, राजेभाऊ फड, प्रदेश उपाध्यक्ष अजित पाटील आदी उपस्थित होते.
ओबीसी आरक्षण कायम ठेवा
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सात मागण्यांचे निवेदन गुट्टे यांनी गुरुवारी राजभवनावर राज्यपालांची भेट घेऊन दिले. यावेळी मुख्य महासचिव बाळासाहेब दोडतळे, राजेभाऊ फड, प्रदेश उपाध्यक्ष अजित पाटील आदी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या -
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकार फेल ठरले आहे. सरकारच्या या नाकर्तेपणाला कंटाळून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना 2021 ही जनगणना अधिनियम 1948 कायद्याअंतर्गत करावी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 चा डेटा रोहिणी आयोगाला दिला आहे. तो न्यायालयात सादर करण्यात यावा. ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा तयार करुन तो तात्काळ न्यायालयात दाखल करावा.
ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगिती जोपर्यंत उठवली जात नाही, तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक थांबवावी. ओबीसी आरक्षणाला लावलेली क्रिमीलेअरची अट असंवैधानिक आहे, ती रद्दा करावी आणि डीओपीटीचा सहा ऑक्टोबर 2017 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा. ओबीसी आरक्षण आयआयटी आणि केंद्रीय शिक्षण संस्थेत लागू करण्यात यावा, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत अखिल भारतीय कोट्यातून ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात यावे. तसेच ओबीसींच्या हितासाठी, सर्वांगिण प्रगतीसाठी सहकार्य करावे, अशा स्वरुपाच्या मागण्या राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे केल्या आहेत. याबाबत लवकरच विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यपाल कोश्यारी यांनी दिल्याचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. गुट्टे यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजात असंतोष
५० टक्के राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे आणि ओबीसींचे मागसलेपण सिद्ध करणारी माहिती उपलब्ध नाही. या कारणास्तव राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील तसेच त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसींच्या राखीव जागा रद्द केल्या. ओबीसी समाजात यामुळे प्रचंड असंतोष पसरला आहे.