एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांविरोधात आणि मंत्र्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये ( Mumbai High Court ) आज सोमवार जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका उत्पल बाबुराव चंदवार आणि इतर लोकांनी कायदेतज्ञ ऐडवोकेट असीम सरोदे यांच्यावतीने याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई- एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांविरोधात आणि मंत्र्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये ( Mumbai High Court )आज सोमवार जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका उत्पल बाबुराव चंदवार आणि इतर लोकांनी कायदेतज्ञ ऐडवोकेट असीम सरोदे यांच्यावतीने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या मंगळवार सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या इतर आमदारांच्या विरोधात आपल्या कर्तव्याचा निर्वाहन न करण्याचा याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे. मंत्र्यांना तातडीने मंत्रालयातील कार्यालयात हजर राहण्याची निर्देश उच्च न्यायालयाने देण्यात यावे असे याचिकेत म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील काही सजग नागरिकांची ॲड. असीम सरोदे यांच्या मदतीने जनहित याचिका- एकनाथ शिंदे व इतर मंत्र्यांना त्वरित त्यांचे कार्यालयात रुजू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने द्यावेत. जनतेचे महत्वाचे विषय दुर्लक्षित करून, अनॉफ़िशल कारणांसाठी न सांगता राज्यातून निघून जाणे बेकायदेशीर ठरते.

संविधानातील वेळापत्रक तीन नुसार मंत्र्यांनी शपथ घेतलेली असते, की ते जनतेप्रती असलेल्या कर्तव्यात कसूर करणार नाहीत. मुख्यमंत्री तसेच त्यांच्या विभागाचे सचिव यांना न सांगता इतर राज्यात निघून जाणे व जनतेची अनेक कामे खोळंबून राहणे हा मंत्र्यांनी केलेला सामाजिक उपद्रव आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आलेले आहे.

एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी 16 आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीसला आव्हान आणि गटनेता कारवाई करण्याकरिता पाठवलेले नोटीस विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.

एकनाथ शिंदे गटातील 2 आमदारांकडून विधानसभा उपाध्यक्षांकडून करण्यात येणार असलेल्या कारवाई विरोधात आणि शिवसेनेकडून विधिमंडळाच्या गटनेतेपदी अजय चौधरी यांची केलेल्या नियुक्ती विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत शिंदे गटाकडून तीन मुद्दे दाखल करण्यात आले आहे. तसेच आमदारांना संरक्षण देण्यात यावे हादेखील मुद्दा दाखल करण्यात आला आहे.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी 16 आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या तिन्ही आमदारांना 48 तासांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यासंदर्भातील उत्तर सादर करण्याची मुदत उद्या सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत असणार आहे. तर शिंदे गटाकडून उपाध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याकरिता तयारी सुरू झाली आहे. तसेच या संदर्भातील पत्र देखील विधानसभा सचिवांना पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता हा सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे.

हेही वाचा-बंडखोरांच्या रडारवर शिवसेना.. साबणेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या 'त्या' प्रश्नावर बाळासाहेबांच्या अटकेची करून दिली आठवण