मुंबई - मुठभर भांडवलदारांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. हे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारला प्रवृत्त करू, असा इशारा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिला आहे.
"कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रवृत्त करू" देश कोरोनाच्या संकटात सापडलेला असताना केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा कृषी कायदा संसदेत आणला. या कायद्यावर कोणतीही चर्चा संसदेत होऊ दिली नाही. मोदी सरकारने चर्चा न करता हे कायदे पारित करून घेतले. यामुळे या शेतकरी विरोधीकायदे रद्द केल्याशिवाय कॉंग्रेस गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकाला प्रवृत्त करू, असा इशारा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांची फसवणूकच केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही स्वामीनाथन आयोग मानणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दिले. शिवाय हमीभाव दुप्पट देण्याचे आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे हे सरकार एकूणच देशातील गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असून या सरकारच्या एकूणच धोरणांविरोधात आम्ही लढत राहू, असे राऊत म्हणाले.
केंद्र सरकारकडून ऊर्जा विभागाचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. यावर बोलताना, संविधानातील राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचा राऊत यांनी केला. प्रत्येक राज्यात ऊर्जा हा विषय त्या राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. त्यामुळे याच ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना सवलती देत असतो. जर उद्या हाच विभाग काही मूठभर खासगी लोकांच्या ताब्यात गेला, तर शेतकरी आणि उद्योजकांना कोणत्याही सवलती मिळणार नाहीत. शिवाय केंद्र सरकारने राज्याच्या हिताचा विषय लक्षात न घेता अशी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते त्या-त्या राज्याचे अस्तित्व संपवून टाकेल, अशी शक्यता राऊत यांनी व्यक्त केली.
