मुंबई -कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या नव्या निर्बंधांमुळे प्रवासी मिळत नसल्याने, तब्बल 70 टक्क्यांहून अधिक टॅक्सी व रिक्षाचालक आपली वाहने रस्त्याशेजारी पार्क करून गावाकडे गेले आहेत. मात्र त्यांच्या वाहनांवर आता वाहतूक पोलिसांकडून नो पार्किंगची कारवाई करण्यात येत आहे. अगोदरच प्रवासी नसल्याने टॅक्सीचालकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, आणि आता पोलिसांकडून देखील कारवाई होत असल्याने टॅक्सीचालक कोंडीत सापडले आहेत.
नो पार्किंगची कारवाई तूर्तास थांबवा
मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष, ए. एल. क्वाड्रोस यांनी कोरोना काळात टॅक्सीवर नो पार्किंगची कारवाई करू नका अशी विनंती वाहतूक विभागांच्या सह आयुक्तांकडे केली आहे. ए. एल. क्वाड्रोस यांनी ईटीव्ही भारताला सांगितले की, नव्या निर्बंधांमुळे मुंबईतील बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. त्यात वर्क फॉर्म होम आणि रेल्वेवरील वेळेचे निर्बंध अशा अनेक कारणामुळे टॅक्सी चालकांनी व्यवसाय नसल्याने गावाकडे धाव घेतली आहे. मुळात 80 टक्के टॅक्सीचे मालक वयोवृद्ध किंवा विधवा महिला आहेत. मात्र आता सध्या प्रवासी मिळत नसल्याने हे सर्व टॅक्सी चालक गावाकडे गेले आहेत. त्यांच्या टॅक्सीवर पोलिसांकडून नो पार्किंगची कारवाई करण्यात येत आहे.
सह पोलीस आयुक्तांना निवेदन
सध्याची आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता वाहतुकीस अडथळा ठरत नसलेल्या टॅक्सी वर कारवाई करु नये, अशी मागणी मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनकडून सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) यशस्वी यादव यांना करण्यात आली आहे. सध्या व्यवसाय नसल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या टॅक्सींना सिग्नल पार्किंगमध्ये नो पार्किंगच्या नियमातून सूट दिल्यास मोठा दिलासा मिळणार आहे. या संदर्भात सह पोलीस आयुक्तांना निवेद देखील देण्यात आले आहे.
लॉकडाऊनचा टॅक्सी व्यवसायावर परिणाम रिक्षा टॅक्सी मालकांवर कर्जाचे ओझे
सरकारने गेल्या वर्षी सहा महिने रिक्षा बंद ठेवण्यास सांगितल्याने रिक्षाचालक कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यात आता दररोज रेस्टॉरंट, बार, दुकाने, थिएटर्स, मॉल आणि इतर मनोरंजनाची साधने बंद ठेवण्यात येणार आहेत. खासगी नोकरदारांना वर्क फॉर्म होमचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील 50 टक्के उपस्थितीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रवासी मिळणे अवघड झाले आहे, याचा धंद्यावर 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारने दर महिन्याला चालकांच्या खात्यावर 10 हजार रुपये जमा करावेत, तसेच टॅस्की व रिक्षासाठी घेतलेले कर्ज माफ करावे अशी मागणी टॅक्सी ऑटोरिक्षा संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
