मुंबई - मुंबईसह राज्यभरात कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लाॅकडाऊनचा निर्णय घेतल्यास, त्याला पाठिंबा देण्याची भूमिका जनता दलाने(सेक्युलर) घेतली आहे. मात्र, तत्पूर्वी गरजू आणि गरिब कुटुंबाना प्रत्येकी १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणीही जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात कोरोनाचा झपाट्याने प्रसार होत आहे. त्यामुळे ही वाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकार किमान दोन ते तीन आठवड्यांचा लाॅकडाऊन जाहीर करण्याची शक्यता दिसत आहे. परिस्थिती खरोखरच गंभीर आहे. दररोज ५० हजाराहून अधिक नव्या रुग्णांची भर पडत आहे. परिणामी आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून उचलण्यात येत असलेले कठोर उपाय हे अपरिहार्य असून जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाचा त्याला पाठिंबाच राहील.
मात्र, लाॅकडाऊन सारख्या कठोर निर्बधांची किंमत अखेर सामान्य माणसाला मोजावी लागते. त्याची रोजीरोटी कमावण्याचे, उदरनिर्वाहाचे मार्ग बंद होतात आणि कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येते. याचाही विचार राज्यकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कठोर निर्बंध लागू करतानाच गरिबांनी जगायचे कसे, त्यासाठी त्यांना कशी मदत करता येईल, याचाही विचार होणे व नियोजनपूर्वक ती मदत त्यांच्या पर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीपतराव शिंदे, महासचिव न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, प्रदेश अध्यक्ष प्रा. शरद पाटील, प्रधान महासचिव प्रताप होणारे, कार्याध्यक्ष अॅड. रेवण भोसले, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. पी. डी. जोशी पाटोदेकर, महासचिव अझमल खान, युवा अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे आदींनी म्हटले आहे.
प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची थेट मदत -
“दुष्काळ वा अन्य कारणाने जेव्हा शेतकरी अडचणीत असेल तेव्हा त्याला स्वराज्याकडून मदत द्यावी” असे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या आज्ञापत्रात म्हटले आहे. तोच कित्ता आज राज्य सरकारने गिरविण्याची आवश्यकता आहे. सरकार तीन आठवडे लाॅकडाऊन लागू करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या किमान एक महिन्यांच्या निर्वाहाची सोय सरकारने करणे योग्य ठरेल. राज्यातील गरीब दोन कोटी कुटुंबांना (अंदाजे १० कोटी लोक) प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची थेट मदत एक वा दोन टप्प्यात दिल्यास टाळेबंदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला मोठा आधार मिळू शकेल व ती या आव्हानाला तोंड देऊ शकेल. दोन कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी १० हजार रुपये द्यायचे झाल्यास २० हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल. सद्य स्थितीत राज्य सरकारच्या आर्थिक मर्यादा आणि रुग्ण सेवेवर होणारा खर्च विचारात घेता, एवढा निधी उपलब्ध करण्याची राज्याची क्षमता नसावी.
त्यामुळे मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकारने ही रक्कम कर्जाऊ घ्यावी. महापालिकेकडे जवळपास ८० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. जनतेने दिलेल्या करातून ही गंगाजळी उभी राहिली आहे. त्यामुळे जनतेच्या अडचणीच्या वेळी ती वापरणे योग्यच ठरेल. कमी व्याजदराने राज्य सरकारला हा पैसा मिळू शकेल, असे आम्ही सूचवू इच्छितो!
जनधन खात्याच्या माध्यमातून पैसे जमा करू शकतो
या २० हजार कोटी रुपयांमधून मुंबईतील सुमारे २० लाख कुटुंबाना (एक कोटी लोक) तर उर्वरित राज्यातील सुमारे एक कोटी, ८० लाख कुटुंबाना (नऊ कोटी जनता) प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत दिल्यास पुढचे किमान दीड दोन महिने लोक स्थिरस्थावर राहू शकतील. जनधन खात्याच्या माध्यमातून सरकार थेट गरिबांच्या खात्यावर हे पैसे जमा करू शकेल. उपासमारीच्या भीतीने लोक पुन्हा गावांकडे स्थलांतरित होत असून त्यातूनही कोरोनाच्या प्रसाराचा धोका वाढत आहे, त्यालाही यामुळे आळा बसू शकेल.
राज्य सरकारला एवढी रक्कम मदत म्हणून देणे अवघड वाटत असेल तर अर्धी रक्कम म्हणजे पाच हजार रुपये (एकूण १० हजार कोटी) मदत म्हणून व अर्धी रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या वतीने या नेत्यांनी केली आहे.
