मुंबई -जिल्हा नियोजन समित्यांची कामगिरी प्रभावी आणि उत्कृष्ट करण्यासाठी पुढील वर्षांपासून ३०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ राखीव ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांकडून ‘आय-पास’ संगणकप्रणालीचा शंभर टक्के वापर, निधीचा वेळेत विनियोग, आढावा बैठकींचे नियमित आयोजन आदी निकषांवर उत्कृष्ट ठरणाऱ्या महसूल विभागातील एका जिल्ह्याला ५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुढील वर्षापासून निधी देण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन आराखड्यातला ३ टक्के निधी यापुढे महिला, बालविकासाच्या योजनांसाठी राखीव असेल. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी जिल्ह्यांना दिलेला अखर्चित निधी सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईत दिली.
प्रारूप आराखड्यांना मंजुरी
उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कोकण विभागातील सात जिल्ह्यांच्या सन २०२१-२२च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारूप आराखड्यांना मंजुरी देण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती सभागृहात, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांच्या प्रारूप आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.
उत्कृष्ट जिल्ह्याला ५० कोटींचा निधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चालू वर्षाच्या खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील वर्षाच्या जिल्हा नियोजन प्रारूप आराखड्यास मंजुरी दिली. सन २०२१-२२पासून राज्यातील सहा महसूल विभागांसाठी ३०० कोटी रुपयांच्या आव्हान निधीची (चॅलेंज फंड) तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजनाचा निधी विहित नियमाप्रमाणे खर्च करून काम करणाऱ्या महसूल विभागातील उत्कृष्ट जिल्ह्याला ५० कोटींचा निधी पुढील जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आय-पास प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे, नियोजन समितीच्या नियमित बैठका घेणे, अखर्चित निधी कमी करणे, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे, शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटकांच्या विकास योजनांची तसेच नाविण्यपूर्ण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आदी निकषांवर संबंधित विभागीय आयुक्तांकडून उत्कृष्ट जिल्ह्यांची निवड करण्यात येणार आहे.