मुंबई- ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय मध्ये प्रलंबित असल्याने याबाबत राज्य सरकारने कायदेशीर खुलासा करावा असं राज्यपालांनी सांगितले असल्याची माहिती समोर येत आहे.
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी राज्यपालांकडे हा अध्यादेश पाठवण्यात आलेला आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायदेशीर खुलासा मागितला असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यपालांनी राज्य सरकार पुन्हा एकदा आमनेसामने येऊ शकतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही.